तीन साल में रोजगार देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करे सरकार: कांग्रेस

कांग्रेस ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की है कि भाजपा सरकार तीन वर्ष के कार्यकाल में सरकारी विभागों में दिए गए रोजगार का श्वेत पत्र जारी करें।

By BhanuEdited By: Publish:Sat, 22 Feb 2020 01:05 PM (IST) Updated:Sat, 22 Feb 2020 01:05 PM (IST)
तीन साल में रोजगार देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करे सरकार: कांग्रेस
तीन साल में रोजगार देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करे सरकार: कांग्रेस

देहरादून, जेएनएन। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मांग की है कि भाजपा सरकार तीन वर्ष के कार्यकाल में सरकारी विभागों में बेरोजगारों को कितने रोजगार मोहिय्या कराया, इसका श्वेत पत्र जारी किया जाए। 

कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक मुख्य मुद्दा बेरोजगारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बीजेपी नेताओं ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से यह वादा किया था कि अगर राज्य में डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनेगी तो बेरोजगारी दूर की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में किसी भी सरकारी विभाग में भर्तियों का काम नहीं हुआ। राज्य के बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।  इसलिए कांग्रेस सीएम व राज्य सरकार से यह मांग करती है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर प्रदेश की जनता के सामने असली तस्वीर पेश करे।

धस्माना ने कहा कि राज्य में समूह 'ग' पदों की भर्ती का जिम्मा जिस आयोग के पास है वह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज एक धांधली और भर्ती घोटालों का अड्डा बन गया है। आज तक इस आयोग द्वारा करवाई गई कोई भी परीक्षा बिना धांधली के आरोप लगे सम्पन्न नहीं हुई। इस आयोग द्वारा आयोजित पहली परीक्षा से लेकर इसी वर्ष 16 फरवरी को आयोजित फारेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा विवादित व दागदार हुई। 

यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री के आदेशों पर मंत्री लगा रहे पलीता: सूर्यकांत धस्माना

उन्होंने कहा कि पिटकुल व यूपीसीएल की जूनियर इंजीनियर परीक्षा, वीडीओ भर्ती परीक्षा और अब फारेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा सभी घोटालों व धांधली की भेंट चढ़ गई। कहा कि बेरोजगार युवाओं व मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और सरकार को सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।

यह भी पढ़ें: भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर पहंचे दून, सीएए के विरोध में धरने का किया समर्थन

chat bot
आपका साथी