उत्तराखंड: ऊर्जा के तीनों निगमों के एई और टीजी-टू को तोहफा, सातवें वेतनमान में प्रारंभिक वेतन वृद्धि पर मुहर
तीनों निगमों के सहायक अभियंताओं व तकनीकी ग्रेड-द्वितीय को उत्तरप्रदेश की तर्ज पर सातवें वेतनमान में अब प्रारंभिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा के निगमों के कार्मिकों की यह मांग पूरी कर दी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। ऊर्जा के तीनों निगमों के सहायक अभियंताओं व तकनीकी ग्रेड-द्वितीय को उत्तरप्रदेश की तर्ज पर सातवें वेतनमान में अब प्रारंभिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा के निगमों के कार्मिकों की यह मांग पूरी कर दी है।
प्रदेश में ऊर्जा के तीनों निगमों में सहायक अभियंता, अवर अभियंता और तकनीकी ग्रेड-द्वितीय कार्मिक उत्तरप्रदेश की तर्ज पर वेतन वृद्धि देने की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग पर कार्रवाई का भरोसा दिया था। दरअसल, उत्तराखंड में छठे वेतनमान के दौरान उक्त कार्मिकों को प्रारंभिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था। सातवें वेतनमान देने के साथ यह वेतन वृद्धि खत्म कर दी गई थी। पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश ने सहायक अभियंताओं को सातवें वेतनमान में भी दो प्रारंभिक और टीजी-टू को एक प्रारंभिक वेतन वृद्धि की व्यवस्था बहाल रखी गई है।
अब सरकार ने उनकी यह मुराद पूरी कर दी। ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत ने बताया कि मंत्रिमंडल की बीते मंगलवार को हुई बैठक में तीनों ऊर्जा निगमों के इन कार्मिकों को सातवें वेतनमान में प्रारंभिक वेतन वृद्धि देने पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से करीब डेढ़ सौ अभियंताओं और 50 टीजी-टू कार्मिकों को लाभ मिलेगा।
व्यासी परियोजना की बढ़ी लागत सरकार करेगी वहन
मंत्रिमंडल ने 120 मेगावाट की व्यासी जलविद्युत परियोजना की पुनरीक्षित लागत 1777.30 करोड़ के सापेक्ष बढ़ी हुई राज्य अंशपूंजी के वहन को भी स्वीकृति दी। बढ़ी हुई राज्य अंश पूजी का खर्च राज्य सरकार और उत्तराखंड जलविद्युत निगम उठाएंगे।
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