किसान विरोधी हैं तीनों कृषि कानून, रद करे सरकार: देवली

जागरण संवाददाता, विकासनगर: संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार से रद करने की मांग की। नगर के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े उत्तराखंड किसान सभा के कोषाध्यक्ष व पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवप्रसाद देवली ने कहा कि सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाए। संयुक्त किसान मोर्चा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन के उद्देश्य से दो अक्टूबर को रामपुर पीठ बाजार स्थल पर किसान महापंचायत की जाएगी।

पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवली ने कहा कि केंद्र सरकार देश के किसानों पर तीन नए कानून थोपकर कृषि व उपज को बड़े घरानों को सौंपने की जबरन कोशिश कर रही है। कोराना काल में रोजगार समाप्त होने से वैसे ही देश की जनता भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है, ऐसे में किसानों और मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को कौड़ी के भाव निलाम कर देश को कमजोर किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा नेता देवली ने कहा कि राज्य में वर्ष 2000 से पूर्व रह रहे सभी परिवारों को स्थायी निवासी घोषित किया जाए। जमीन और मकान की बाध्यता समाप्त की जाए। पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल की कीमतों में वृद्धि वापस ली जाए। मनरेगा के प्रति परिवार को दो सौ दिन का काम, छह सौ रुपये मजदूरी दी जाए। आंगनबाड़ी, भोजनमाता, आशा कार्यकत्र्ताओं को सरकारी कर्मी घोषित कर 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने की मांग भी की। वहीं वार्ता के दौरान मौजूद राजू तोमर ने स्पष्ट किया कि वे ही भाकियू टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्वयं को संगठन का जिलाध्यक्ष बता रहे हैं, जो सही नहीं है। इस अवसर पर भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर, सह संयोजक स्वराज चौहान, कम्यूनिस्ट नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमरूदीन, राजेंद्र पुरोहित व भाकियू जिलाध्यक्ष चौधरी राजू तोमर मौजूद रहे।

------------------

शक्तिनहर पर पंद्रह फिट ऊंचाई की लगाई जाए सुरक्षा जाली

विकासनगर: संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने डाकपत्थर से लेकर कुल्हाल तक शक्तिनहर के किनारे 15 फिट ऊंची सुरक्षा जाली लगाने की मांग अधिशासी निदेशक लखवाड़ व्यासी परियोजना से की। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि तीन दिन के भीतर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की गई तो मोर्चा निगम के डाकपत्थर स्थित कार्यालय पर अनिश्चित कालीन धरना शुरू करेगा। उन्होंने अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी अधिशासी निदेशक को सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी दौलत कुंवर ने कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं को पानी की सप्लाई देने के लिए बनी शक्तिनहर में आए दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। इनमें बच्चे, महिलाओं व अन्य व्यक्तियों की जान जा रही है। इसके अलावा पालतू मवेशियों की भी नहर में डूब जाने से मौत हो जाती है। कहा कि डाकपत्थर से लेकर कुल्हाल तक नहर के दोनों किनारों पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से गंभीर खतरा बना हुआ है। नहर के किनारों पर दो-चार स्थान चिन्हित करने के बजाए लगभग 15 फिट ऊंचाई तक सुरक्षा जाली लगाकर नहर को सुरक्षित करने की कार्रवाई जल विद्युत निगम को करनी चाहिए।