उत्तराखंड: डीजल के स्थान पर CNG किट से चलेंगी सरकारी बसें, इस वजह से उठाया जा रहा कदम

उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन निगम को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए बसों में डीजल के स्थान पर सीएनजी किट लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्य जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा निगम को ऋण लेने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 08:35 AM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 08:35 AM (IST)
उत्तराखंड: डीजल के स्थान पर CNG किट से चलेंगी सरकारी बसें, इस वजह से उठाया जा रहा कदम
उत्तराखंड: डीजल के स्थान पर CNG किट से चलेंगी सरकारी बसें।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने परिवहन निगम को लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए बसों में डीजल के स्थान पर सीएनजी किट लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा निगम को ऋण लेने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। खर्चों में कटौती कर आय को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने निगम के चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर दी जाने वाली विभागीय सहायता के संबंध में शीघ्र बैठक के निर्देश भी दिए।

परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने मंगलवार को परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि निगम को घाटे से उबारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। निगम आय बढ़ाने के प्रयास करे ताकि समय पर वेतन भत्तों का लाभ दिया जा सके। उन्होंने उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों के बटवारे की मजबूत पैरोकारी न करने पर असंतोष जताते हुए कहा कि इस कारण उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का मसला हल नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ आपसी समन्वय और बातचीत कर इसका हल निकाला जाए। परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम द्वारा बैंक से लिए जाने वाले 175 करोड़ रुपये के ऋण को चुकाने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा।

उन्होंने कहा कि बसों के संचालन में सुधार लाया जाए और बिना टिकट यात्रा करा रहे परिचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निगम के ढांचे को नए सिरे से बनाने और कार्मिकों के हितों में निर्णय लेने के निर्देश दिए। बैठक में हरिद्वार रोड स्थित कार्यशाला को ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने के संबंध में भी जानकारी ली गई। बताया गया कि निर्माण कार्य के लिए दो करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। इसे छह माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने इस धनराशि की शासन से मांग के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सचिव परिवहन को निमार्णाधीन भवन के लिए आवश्यक धनराशि अविलंब मुक्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव परिवहन रणजीत सिन्हा, अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव, एमडी परिवहन अभिषेक रोहिला, महाप्रबंधक उत्तराखंड परिवहन निगम दीपक जैन, सहायक अभियंता उत्तराखंड परिवहन निगम प्रमोद कुमार दीक्षित व उप सचिव परिवहन आशुतोष शुक्ला आदि उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें- उत्‍तराखंड : गांवों से निकले प्लास्टिक कचरे को हरिद्वार में मिलेगी 'मुक्ति'

Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें

chat bot
आपका साथी