गणेश काला बने उक्रांद के पछवादून जिलाध्यक्ष, कहा- मिला है जनता की सेवा का अवसर
उक्रांद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने गणेश काला को उक्रांद का पछवादून जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। उक्रांद की डाकपत्थर रोड स्थित कार्यालय में बैठक हुई जिसमें ये घोषणा की गई। काला को विधानसभा सहसपुर विकासनगर और चकराता में बूथ स्तर पर कार्यकारिणी का जल्द गठन करने को कहा गया है।
जागरण संवाददाता, विकासनगर(देहरादून)। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने गणेश काला को उक्रांद का पछवादून जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्रांद की डाकपत्थर रोड स्थित कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें ये घोषणा की गई। वहीं, काला को विधानसभा सहसपुर, विकासनगर और चकराता में बूथ स्तर पर कार्यकारिणी का जल्द गठन करने को कहा गया है।
जिलाध्यक्ष काला ने कहा कि विकासनगर राज्य आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। हमें दल के माध्यम से जनता की सेवा का अवसर मिला है। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्त्ताओं से राय लेकर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहेंगे। दल की संघर्ष की छवि को और पुख्ता बनाया जाएगा। जनता को उक्रांद से जोड़ने और दल को राजनीतिक रूप से विकल्प बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
बैठक में जिलाध्यक्ष ने उपाध्यक्ष पद पर भजन सिंह नेगी की नियुक्ति की। बैठक में उक्रांद अनुशासन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, उपाध्यक्ष अवतार सिंह राणा, लताफज हुसैन, वरिष्ठ कार्यकर्त्ता जयकृष्ण सेमवाल, शैलेश गुलेरी, देवेंद्र कंडवाल, जयप्रकाश उपाध्याय, देवेश्वरी विडालिया, नरेंद्र कुकरेती, राधाकृष्ण लखेड़ा, मोहनलाल रतूड़ी आदि मौजूद रहे।
विवादित बयान पर हटाए गए थे जिलाध्यक्ष भंडारी
उक्रांद के पछवादून जिलाध्यक्ष रहे दिगंबर भंडारी को आरक्षण के संबंध में विवादित बयान देने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। तब से पछवादून जिलाध्यक्ष का पद खाली चल रहा था।
मुख्यमंत्री से मिला जनसंघर्ष मोर्चे का प्रतिनिधिमंडल
जनसंघर्ष मोर्चा ने सरकार से राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने की मांग की है। साथ ही बंद होते उद्योगों पर भी चिंता जताई है। रविवार को मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री से कहा कि प्रदेश में हजारों उद्योग बंद हो गए हैं, जबकि कई बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन्हें बचाने के लिए सरकार को आगे आने की जरूरत है।ऐसा न होने पर बेरोजगारी बढ़ेगी।
नेगी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने को लेकर विधेयक लगभग पांच साल से राजभवन में लंबित है। मोर्चा ने इस मामले में मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे विधेयक की स्वीकृति के लिए राजभवन से पुन: आग्रह करें। नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार आदि मौजूद रहे।
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