पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ने वाणी विहार में पदयात्रा निकाली, उत्तराखंड सरकार को घेरा

देश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने मलिन बस्ती संकल्प सम्मान यात्रा निकालने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आग्रह किया है। रविवार को उन्होंने वाणीविहार में पदयात्रा निकाली। कहा कि इस प्रकार की पदयात्रा प्रदेशभर में निकाली जाए।

Raksha PanthriMon, 08 Nov 2021 12:19 PM (IST)
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ने वाणी विहार में पदयात्रा निकाली, उत्तराखंड सरकार को घेरा।

जागरण संवाददाता, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने मलिन बस्ती संकल्प सम्मान यात्रा निकालने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आग्रह किया है। रविवार को उन्होंने वाणीविहार में पदयात्रा निकाली। कहा कि इस प्रकार की पदयात्रा प्रदेशभर में निकाली जाए।

उन्होंने मीडिया को बयान जारी कर कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेशभर की मलिन बस्तियों में सरकार के दोहरे मानदंडों की पोल खोलेने के कार्यक्रम आयोजित करे। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था तो अब सरकार बस्ती में रहने वालों को क्यों प्रताड़ित करना चाह रही है। इसलिए उनके हितों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी।

रावत ने कहा कि भाजपा सरकार से अपने साढ़े चार से अधिक समय के कार्यकाल में मलिन बस्तियों के बारे में कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। बल्कि उन्हें उजाडऩे के लिए हर समय तत्पर रही। जबकि कांग्रेस सदैव मलिन बस्ती के निवासियों के साथ खड़ी रही और आगे भी उनकी लड़ाई लड़ेगी। पदयात्रा में इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष पृथ्वीपाल चौहान, प्रभुलाल बहुगुणा, वीरेंद्र पोखरियाल, महेंद्र सिंह नेगी, महेंद्र चौधरी, जसवीर रावत आदि मौजूद रहे।

चयन प्रोन्नत वेतनमान पर सौंपेंगे ज्ञापन

राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने चयन प्रोन्नत वेतनमान का शासनादेश जारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि, इससे पहले मोर्चा सोमवार को शिक्षा निदेशक व महानिदेशक से वार्ता कर ज्ञापन सौंपेगा। रविवार को जारी प्रेस बयान में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया ने कहा कि शिक्षकों की वास्तविक संख्या को लेकर जो जानकारी जिलों से मांगी गई है, उसको लेकर सिर्फ समय बढ़ाया जा रहा है। यदि सोमवार की वार्ता के बाद भी ठोस हल नहीं निकल पाया तो उसके बाद आंदोलन की रणनीति तैयार कर दी जाएगी।

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