Uttarakhand Politics: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समुदाय विशेष के मामले में सरकार की मंशा पर उठाए सवाल हैं। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष को टार्गेट कर राजनीतिक फायदा उठाने के प्रयास पर गंभीर चिंतन जरूरी है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्य के कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण पलायन की सूचनाओं के बाद सरकार के हरकत में आने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाता है, तो इस विषय पर गंभीर चिंतन होना चाहिए।
सरकार को डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर मिली शिकायतों के बाद शासन ने सभी जिलों के डीएम व एसएसपी को एहतियाती कदम उठाने और जिला स्तरीय समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि क्षेत्र विशेष में भूमि की खरीद-फरोख्त पर कड़ी नजर रखी जाए। शासन के इस कदम के तत्काल बाद कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर का क्षेत्रवार अध्ययन करना आवश्यक है। दक्षिण भारत में सभी समुदायों, धर्मों के लोगों की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से नीचे या समान है। जिन राज्यों में अशिक्षा व कुपोषण है, स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, उन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर गरीब तबके में, जिनमें सभी जाति-धर्मों के लोग शामिल हैं, अधिक है।
रावत ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि सरकार जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करे, इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष को, समुदाय विशेष को टार्गेट कर उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरीके के प्रयास होते हैं और उसमें प्रशासन को इस्तेमाल किया जाता है, तो यह विषय विचारणीय है, इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए।
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सीएम कल चालकों को देंगे आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 26 सितंबर को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के जनता दर्शन हाल में कोरोना से प्रभावित सार्वजनिक वाहनों के चालक, परिचालक व क्लीनर को मासिक किस्त की धनराशि वितरित करेंगे। परिवहन अपर सचिव डा आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान परिवहन व्यवसाय प्रभावित रहा है। इस वजह से प्रभावित चालक, परिचालक व क्लीनर को आर्थिक सहायता के रूप में 2000 रुपये प्रति माह छह महीने तक दिए जाएंगे। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देने की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत रविवार को होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री यशपाल आर्य करेंगे।
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