उत्तराखंड: समन्वय समिति को लेकर कार्मिकों में वर्चस्व की लड़ाई, आमने-सामने आए कर्मचारी

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति को पुनर्जीवित करने के मसले पर कर्मचारी संगठन आमने-सामने आ गए हैं। सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन समेत नौ संगठनों ने यमुना कालोनी में बैठक कर इस समिति से सचिवालय संघ को पृथक करने का निर्णय लिया।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 01:02 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 01:02 PM (IST)
उत्तराखंड: समन्वय समिति को लेकर कार्मिकों में वर्चस्व की लड़ाई, आमने-सामने आए कर्मचारी
उत्तराखंड: समन्वय समिति को लेकर कार्मिकों में वर्चस्व की लड़ाई।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति को पुनर्जीवित करने के मसले पर कर्मचारी संगठन आमने-सामने आ गए हैं। सोमवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन समेत नौ संगठनों ने यमुना कालोनी में बैठक कर इस समिति से सचिवालय संघ को पृथक करने का निर्णय लिया है। वहीं सचिवालय संघ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समिति प्रदेश के कार्मिक व शिक्षक वर्ग के सहयोग से सचिवालय संघ ने गठित की थी। इस समिति में किसे रखना और किसे बाहर करना है, इसका निर्णय सचिवालय संघ शीघ्र ही प्रदेश के कार्मिकों के साथ मिलकर करेगा।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी महामंत्री अरुण कुमार पांडेय और उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार ने कहा कि बैठक में नौ संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों की एक समान लंबित मांगों के संबंध में पूर्व में गठित उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इससे सचिवालय संघ को हटाते हुए समस्त परिसंघों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान नौ सूत्रीय मांगों पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने का भी निर्णय लिया गया। कहा गया कि समन्वय समिति में शामिल पदाधिकारी मांग पत्र के संबंध में फिर बैठक कर इसे अंतिम रूप देंगे और प्रदेश स्तरीय आंदोलन की घोषणा करेंगे।

सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कुछ संघ व परिसंघों के पदाधिकारियों ने बैठक कर सचिवालय संघ की मध्यस्थता में पूर्व में गठित उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति पर अपना आधिपत्य समझकर सचिवालय संघ को इस समिति से पृथक करने की बात कही है। बैठक में वे लोग शामिल थे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं। जोशी ने कहा कि यह समिति सचिवालय संघ कार्मिकों के हित के लिए बनाई गई थी। समिति लंबित मांगों पर सक्षम स्तर पर बैठक करेगी। सचिवालय संघ इस पर अपने स्तर से बात पुरजोर तरीके से रखेगा। इसके लिए सचिवालय संघ स्वयं सक्षम व प्रभावशाली है। ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक पदाधिकारियो की बैसाखी की आवश्यकता सचिवालय संघ को नहीं है।

इन संगठनों ने लिया बैठक में भाग

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तरांचल (पर्वतीय) कर्मचारी शिक्षक संगठन, उत्तरांचल फैडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सॢवसेज एसोसिएशन, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, राजकीय वाहन चालक महासंघ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ, वैयक्तिक अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक कर्मचारी महासंघ, इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फैडरेशन, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

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