उत्तराखंड: महिला अधिकारी ने शासन के अधिकारी पर लगाए आरोप, पत्र भेजकर की कार्यवाही की मांग

महिला अधिकारी ने शासन के अधिकारी पर लगाए आरोप।

एक विभाग के मुख्यालय में तैनात एक महिला अधिकारी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र भेजकर आरोपित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध किया है।

Raksha PanthriWed, 24 Feb 2021 12:11 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, देहरादून। एक विभाग के मुख्यालय में तैनात एक महिला अधिकारी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारी पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिला अधिकारी ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को पत्र भेजकर आरोपित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध किया है। महिला अधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शासन के अधिकारी वर्ष 2017 से उसका मानसिक शोषण कर रहे हैं। यह अधिकारी अपने नजदीकी व्यक्तियों को टेंडर दिलाने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। यहां तक कि उनके खिलाफ एक सेवानिवृत्त अधिकारी की शिकायत पर जांच करवाई जा रही है। इस पर जांच समिति बिठाने की भी तैयारी है, जबकि यह शिकायत नियमविरुद्ध है।

कृषि के लिए राज्यस्तरीय समिति गठन के आदेश

राज्य ब्यूरो, देहरादून प्रदेश में कृषि व अन्य रेखीय विभागों उद्यान, भेषज, रेशम, पशुपालन व सहकारिता विभागों के नाबार्ड के साथ निरंतर अनुश्रवण, अन्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को राज्य स्तरीय समिति गठित करने के आदेश कृषि सचिव डा हरबंस सिंह चुघ ने मंगलवार को जारी किए। कृषि व कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल इस समूह व समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति के अन्य सदस्यों में सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन सिंह रावत और पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य शामिल हैं। 

समिति में मंत्रियों के अतिरिक्त उक्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, सभी विभागाध्यक्ष बतौर सदस्य रखे गए हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। यह समिति कृषि क्षेत्र में नवाचारों को भी प्रोत्साहित करेगी। दरअसल सरकार का जोर खेती और इससे जुड़े व्यवसायों को प्रोत्साहित कर किसानों की आमदनी में इजाफा करने पर है। इसके लिए कृषि और संबंधित अन्य विभागों के बीच योजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल को बेहतर बनाया जाएगा। समिति इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। नाबार्ड से मिलने वाले ऋण में किसानों और कृषि क्षेत्र के उद्यमियों को दिक्कतें न हो, इसे लेकर भी समिति सतर्कता बरतेगी। 

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