उत्तराखंड में 44 डिग्री कालेजों में चलेंगे रोजगारपरक कोर्स
प्रदेश के 44 सरकारी डिग्री कालेजों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कालेजों में पाठ््यक्रमों के चयन और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने की कार्यवाही करने के निर्देश उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश के 44 सरकारी डिग्री कालेजों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कालेजों में पाठ््यक्रमों के चयन और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने की कार्यवाही के निर्देश उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने दिए हैं। इसी सत्र से पौड़ी जिले के पैठाणी में व्यवसायिक कालेज और हरिद्वार के मीठीबेरी में माडल कालेज शुरू किया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा स्थित सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में साधन संपन्न 44 सरकारी डिग्री कालेजों को चिह््िनत कर रोजगारपरक पाठ््यक्रम चलाने का निर्णय किया गया है। विभागीय अधिकारियों को स्वरोजगार पाठ्यक्रमों का चयन करने को कहा गया है। इनका पाठ्यक्रम तैयार कर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने के निर्देश दिए गए हैं।
ब्लाकवार एक दर्जन नए कालेजों के मांगे प्रस्ताव
विभागीय मंत्री ने विकासखंड स्तर पर प्रस्तावित एक दर्जन नए कालेजों के प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश निदेशालय के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि रूसा के अंतर्गत निर्माण कार्यों में लेटलतीफी करने वाले विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को भविष्य में धनराशि आवंटित नहीं की जाएगी।
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पद भरने में ढिलाई बरतने वालों पर होगी कार्यवाही
विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में लंबे समय से रिक्त चल रहे शैक्षिक व शिक्षणेत्तर पदों को भरने में हीलाहवाली करने वालों के खिलाफ भी विभागीय मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा आनंद बद्र्धन, प्रभारी सचिव दीपेंद्र चौधरी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुलसचिव और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
ग्राम्य विकास मंत्री से मिला शिष्टमंडल
देहरादून: प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों के शिष्टमंडल ने बुधवार को आयुक्त, ग्राम्य विकास के नेतृत्व में ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में भेंट की।ग्राम्य विकास मंत्री ने इस दौरान सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों में नियमित रूप से बहुउद्देशीय शिविर लगाएं तथा मनरेगा के तहत अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाएं और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
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