उत्‍तराखंड : बिजली कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री से आंदोलन न करने का किया वायदा

उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सर्वे चौक स्थित कौशल विकास केंद्र में ऊर्जा मंत्री से मिला। इस दौरान कार्मिकों ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से भी फिलहाल कोई आंदोलन न करने का वायदा किया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Thu, 07 Oct 2021 12:53 PM (IST) Updated:Thu, 07 Oct 2021 12:53 PM (IST)
उत्‍तराखंड : बिजली कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री से आंदोलन न करने का किया वायदा
ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का गुलदस्ता देकर स्वागत करते विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों।

जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में मांगों पर सहमति बनने के बाद बिजली कार्मिकों का आंदोलन समाप्त हो गया है। अब कार्मिकों ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर मांगों पर कार्रवाई की पहल के लिए उनका आभार जताया है। मंत्री ने कार्मिकों की मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कुछ समय लगने की बात कही है। कार्मिकों ने भी फिलहाल कोई आंदोलन न करने का वायदा किया है।

बुधवार को उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल सर्वे चौक स्थित कौशल विकास केंद्र में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से मिला। इस दौरान बीते रोज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शासन के साथ हुए समझौते के बिंदुओं पर चर्चा की गई। मोर्चा की ओर से ऊर्जा मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंटकर मांगों पर सहमति के लिए धन्यवाद दिया गया। इसके साथ ही मांगों के सभी बिंदु विस्तार से रखे गए। समझौते के कार्यवृत्त में छूट गए बिंदु भी गिनाए और ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक दीपक रावत को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर विस्तृत मांग पत्र सौंपा गया।

इससे पहले एफआरआइ स्थित विज्ञान भवन में मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता आल इंडिया फेडरेशन आफ इलेक्ट्रिक सिटी एंप्लाइज के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने की और संचालन मोर्चा संयोजक इंसारुल हक ने किया। बैठक में उत्तर प्रदेश प्राविधिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम भी उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे। बैठक में मुख्यमंत्री के आश्वासन और शासन के कार्यवृत्त पर भरोसा जताते हुए आंदोलन समाप्त किए जाने की बात कही गई। साथ ही मांगों के लिए शासन को कुछ समय देने की पर सहमति जताई गई। साथ ही निगम प्रबंधन से किसी अतिरिक्त सुविधाओं का रिविजन न किए जाने की मांग की गई।

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