सरकारी इंटर कालेजों में एनसीसी शुरू करने को केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री से मिले शिक्षा मंत्री

राज्य के सभी सरकारी इंटर कालेजों में एनसीसी शुरू करने के लिए केंद्र से अनुमति दिलाने को लेकर शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडेय ने शनिवार को बीजापुर राज्य अतिथिगृह में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Sun, 05 Sep 2021 04:11 PM (IST) Updated:Sun, 05 Sep 2021 04:11 PM (IST)
सरकारी इंटर कालेजों में एनसीसी शुरू करने को केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री से मिले शिक्षा मंत्री
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडेय ने शनिवार केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की ।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडेय ने शनिवार केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट से मुलाकात कर राज्य के सभी सरकारी इंटर कालेजों में एनसीसी शुरू करने के लिए केंद्र से अनुमति दिलाने का अनुरोध किया।

बीजापुर राज्य अतिथिगृह में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई विद्यालयों में एनसीसी प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं को इसका लाभ भी मिल रहा है। प्रदेश के कई विद्यालयों में एनसीसी को अनुमति नहीं मिली है। इस वजह से बड़ी संख्या में छात्र इस प्रशिक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि पर्वतीय राज्य के पांच जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश के अधिकतर परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रदेश के युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर उत्साह रहता है। एनसीसी प्रशिक्षण उनके लिए उपयोगी साबित होगा।

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हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में न्याय से लेंगे परामर्श

देहरादून: डीएलएड प्रशिक्षितों की प्राथमिक शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति के संबंध में हाईकोर्ट का आदेश शिक्षा विभाग को मिल चुका है। इस आदेश के मद्देनजर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने और एनआइओएस से डीएलएड करने वालों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को लेकर न्याय से परामर्श लिया जाएगा।

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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने शनिवार को अपने आवास में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आरके उनियाल के साथ इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने प्राथमिक शिक्षकों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पद बढ़ाने के निर्देश भी दिए। 31 मार्च 2022 तक सत्रांत लाभ ले रहे शिक्षकों के पदों को भी वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के विधिक पहलुओं पर विचार करने के निर्देश उन्होंने दिए।

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