शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा- कैबिनेट में रखेंगे पदोन्नति में शिथिलता का प्रस्ताव

बीते रोज सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्‍य में प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति में शिथिलता देने को प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Tue, 17 Aug 2021 05:40 PM (IST) Updated:Tue, 17 Aug 2021 05:40 PM (IST)
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा- कैबिनेट में रखेंगे पदोन्नति में शिथिलता का प्रस्ताव
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा- कैबिनेट में रखेंगे पदोन्नति में शिथिलता का प्रस्ताव।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश में प्रधानाचार्यों के पदों पर पदोन्नति में शिथिलता देने को प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। सचिवालय में सोमवार को शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की। प्रदेश में एक हजार से ज्यादा राजकीय इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए पदोन्नति के नियमों में छूट दी जाएगी। राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों को प्रधानाचार्यो के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए पांच साल की सेवा में 50 फीसद की छूट दी जानी है। इससे प्रधानाध्यापक ढाई साल में पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे।

केवि की तर्ज पर भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा

इस संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। विभागीय मंत्री इसे अगली कैबिनेट बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के पश्चात शिक्षकों की तैनाती जल्द की जाए। यह तय किया गया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर वाक इन इंटरव्यू से भरा जाएगा। इसके लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। इन विद्यालयों में तैनात प्रधानाचार्यो को भी कक्षाएं लेने को कहा गया है।

कम छात्रसंख्या वाले इंटर कालेजों का ब्योरा तलब

शिक्षा मंत्री ने वन कैंपस वन स्कूल के संबंध में जारी किए गए पूर्व आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने राज्य में शून्य या अति न्यून छात्रसंख्या वाले हाईस्कूलों और इंटर कालेजों की संख्या एवं उनमें कार्यरत शिक्षकों की सूचना भी तलब की है।

फीस एक्ट का प्रस्ताव कैबिनेट में रखेंगे

शिक्षा मंत्री पांडेय ने कहा कि फीस एक्ट का प्रस्ताव शासन के पास है। इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। छात्रों को मुफ्त किताबों को धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खातों में भेजने के निर्देश दिए है।

बीआरपी-सीआरपी के पद जल्द भरें

समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लाक रिसोर्स परसन (बीआरपी) और क्लस्टर रिसोर्स परसन (सीआरपी) के पदों को भरने के बारे में जल्द निर्णय लेने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि इन पदों पर तैनाती में दिक्कत दूर करने को कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य को मिलने वाले बजट का तेजी से उपयोग करने की हिदायत भी उन्होंने दी।

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