शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा- अभिभावकों की भावना के अनुरूप बनेगा फीस एक्ट

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में आम अभिभावकों एवं छात्रों को राहत देने के लिए इसी सत्र से फीस एक्ट लागू किया जाएगा। एक्ट का मसौदा तैयार है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि एक्ट के मसौदे को अभिभावकों की भावना के अनुरूप अंतिम रूप दिया गया है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि फीस एक्ट को लेकर तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारियों, शिक्षाविदों से लेकर आम जन के सुझावों को ध्यान में रखकर एक्ट का मसौदा तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले यह मसौदा शासन को सौंपा था। शासन ने इसमें जरूरी संशोधन किए हैं। खासतौर पर अभिभावकों से मिले सुझावों को तवज्जो दी गई है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि फीस एक्ट लाने के पीछे किसी को नुकसान या फायदा पहुंचाने की मंशा नहीं है। कोई स्कूल बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं देता है तो वह फीस ले सकता है। उसे अनावश्यक रोका नहीं जाएगा। बच्चों को सुविंधाएं देने से कन्नी काटने वाले स्कूल फीस लेने के हकदार नहीं हैं। मनमाने तरीके से फीस को लेकर अभिभावकों को परेशान भी नहीं किया जा सकेगा। एक्ट के मसौदे में तकनीकी दिक्कतों को किया जा चुका है।

जरूरत पड़ी तो बंद कर सकते हैं स्कूल

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि जरूरत हुई तो प्रदेश में स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे और स्वास्थ्य विभाग व विशेषज्ञों के मशविरे के बाद स्कूलों को बंद करने का निर्णय किया जा सकता है। प्रदेश सरकार बीती दो अगस्त से नौवीं से 12वीं तक स्कूलों को खोल चुकी है। 16 अगस्त से छठी से आठवीं तक कक्षाओं का संचालन स्कूलों में शुरू होगा। स्कूलों को खोलने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करेगी।

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