प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अब गरीब सवर्णो को आरक्षण

राज्य ब्यूरो, देहरादून

राज्य में प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त करीब 625 पदों पर जल्द भर्ती हो सकेगी। इन पदों में अधिकतर बैकलॉग के पद हैं। बैकलॉग के साथ ही गरीब सवर्णो को दस फीसद आरक्षण व्यवस्था के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति का रास्ता भी खुल गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के निर्देश पर विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों में बीते कुछ अरसे से रोक लगी हुई थी। दरअसल, बैकलॉग पदों पर भर्ती में विभाग के दम फूल रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से गरीब सवर्णो को दस फीसद आरक्षण देने और समूह-ग के पदों पर नियुक्ति में स्थायी निवासियों को वरीयता दिए जाने का शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षा महकमे ने भी उक्त आदेशों का भी पालन किए जाने का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक हटा दी है। प्राथमिक शिक्षकों के पद समूह-ग श्रेणी के हैं।

लिहाजा नई भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अब गरीब सवर्णो के लिए भी 10 फीसद आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भी सभी जिलों को प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में प्राइमरी शिक्षकों के 625 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इनमें 553 पद अनुसूचित जाति और 11 पद अनुसूचित जनजाति के हैं। शेष 61 पदों में अब सवर्णो के लिए 10 फीसद आरक्षण भी लागू किया जाएगा।

इनसेट-

अशासकीय विद्यालयों को प्रोत्साहन राशि

राज्य ब्यूरो, देहरादून

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों को सहायता अनुदान देने के बारे में शासनादेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। विद्यालयों को अब सरकार से अनुदान के बजाय प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके मुताबिक प्राइमरी विद्यालयों को प्रति छात्र पर एक हजार रुपये या अधिकतम एक लाख रुपये, अपर प्राइमरी विद्यालयों को प्रति छात्र दो हजार रुपये या अधिकतम दो लाख रुपये और माध्यमिक विद्यालयों को प्रति छात्र तीन हजार रुपये या अधिकतम तीन लाख की राशि बतौर प्रोत्साहन दी जाएगी।