उत्‍तराखंड: अपर निदेशक बनने की मुराद जल्द पूरी होगी

देहरादून, रविंद्र बड़थ्वाल। प्रदेश में अपर शिक्षा निदेशक के नौ पदों पर प्रोन्नति को लेकर शिक्षाधिकारियों की मुराद जल्द पूरी होगी। पिछले एक साल से ज्यादा समय से ये अधिकारी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पदोन्नति के लिए वर्ष 2019-20 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां शासन को सौंप दी हैं।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बीती 10 नवंबर को महानिदेशक को सात दिन के भीतर उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां पूरी करते हुए सेवा अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सेवा अभिलेख मिलने से अपर शिक्षा निदेशक पदों पर प्रोन्नति का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। सरकार बीते मार्च माह में ही आदेश जारी कर सभी विभागों को पदोन्नति की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के निर्देश दे चुकी है। इसके बावजूद अपर शिक्षा निदेशक पद के रिक्त नौ पदों की डीपीसी में पेच फंस गया था। दरअसल वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रविष्टियों के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया शासन को हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी करनी थी। इसमें देरी का नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर माह से इसमें एक और शैक्षिक सत्र 2019-20 की प्रविष्टियों को दर्ज कराना बाध्यकारी हो गया। शिक्षाधिकारी एसोसिएशन ने इस समस्या को कई मर्तबा उच्चाधिकारियों के सामने रखा भी, लेकिन समाधान निकलने में देरी हो गई थी। अपर निदेशक के रिक्त पदों के लिए 21 शिक्षाधिकारी कतार में हैं। इस पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि श्रेष्ठता के आधार पर की जाएगी।

उधर संपर्क करने पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शासन स्तर पर अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद डीपीसी की तिथि तय की जाएगी।

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अपर निदेशक पद पर पदोन्नति को ये अधिकारी हैं कतार में

रामकृष्ण उनियाल, डॉ नीता तिवारी, वीरेंद्र सिंह रावत, महावीर सिंह बिष्ट, शिव प्रसाद खाली, डॉ रूपेंद्र दत्त शर्मा, लीलाधर व्यास, ललित मोहन चमोला, शशि बाला चौधरी, राकेश चंद्र जुगराण, अजय कुमार नौडियाल, षष्टी बल्लभ जोशी, आशारानी पैन्यूली, भूपेंद्र सिंह नेगी, अशोक कुमार जुकारिया, सुधीर सिंह असवाल, दिनेश चंद्र गौड़, रघुनाथ सिंह आर्य, अंबा दत्त बडोनी, रमेश चंद्र आर्य व डॉ मुकुल कुमार सती।

जेडी व डीडी के पदों पर हो सकेंगी पदोन्नति

शिक्षा विभाग में अपर निदेशक पद पर पदोन्नति का फायदा अन्य अधिकारियों को भी मिलेगा। इससे संयुक्त शिक्षा निदेशक समेत अन्य अधीनस्थ पदोंं पर डीपीसी का रास्ता साफ हो जाएगा। विभाग में संयुक्त निदेशक के 11, उप निदेशकों के 12 और खंड शिक्षाधिकारियों के 50 से ज्यादा पद खाली हैं। रिक्त पदों पर निचले क्रम के अधिकारियों को प्रभार सौंपकर काम चलाया जा रहा है।

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