जिलाधिकारी नैनीताल के आदेशों पर तुरंत रोक लगाने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला
जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वितीय वृत्त को सदस्य नामित करने के विरोध में इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश से मुलाकात की।
देहरादून, जेएनएन। जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वितीय वृत्त को सदस्य नामित करने के विरोध में इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव ओमप्रकाश से मुलाकात की। फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष एससी पांडेय और प्रांतीय महासचिव जितेंद्र सिंह देव ने कहा कि जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से लगातार अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी पदीय मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता का पद मंडल स्तरीय है और मुख्य विकास अधिकारी से वरिष्ठ पद है। वरिष्ठ अधिकारी को कनिष्ठ के अधीन काम करवाना वरिष्ठ का मनोबल तोड़ने के समान है।
पदाधिकारियों ने कहा कि जिलाधिकारी ने ऐसे आदेश जारी किए हैं, जो मुख्य सचिव और विभागीय सचिवों की ओर से निर्गत आदेशों के प्रतिकूल हैं। विभागीय सचिव के आदेश के बाद भी जिलाधिकारी नैनीताल की ओर से जनपदीय अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश निरस्त नहीं किए गए हैं। डीएम नैनीताल के व्यवहार के कारण पूरे प्रदेश के अभियंता आक्रोशित हैं। जल्द ही इस मामले में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और अनुचित आदेशों पर रोक नहीं लगाई तो प्रदेश के अभियंता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर मुख्य सचिव ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
इस मौके पर अभियंता मुकेश कुमार महासचिव उत्तराखंड पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन, प्रवीण कुमार राय अध्यक्ष अधिशासी अभियंता एसोसिएशन, आरएस बडोनी महासचिव सिंचाई विभाग अभियंता संघ भी मौजूद रहे।
सीएस के सामने यह मांगें भी रखीं
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