उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी से की 22 हजार पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पूर्व पदाधिकारियों ने महापौर सुनील उनियाल गामा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को नीम का पौधा भेंटकर 100 औषधीय पौधे लगाने का संकल्प लिया।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Wed, 21 Jul 2021 11:02 AM (IST) Updated:Wed, 21 Jul 2021 11:02 AM (IST)
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी से की 22 हजार पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग
मुख्यमंत्री धामी से की 22 हजार पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग।

जागरण संवाददाता, देहरादून। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पूर्व पदाधिकारियों ने महापौर सुनील उनियाल गामा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को नीम का पौधा भेंटकर 100 औषधीय पौधे लगाने का संकल्प लिया। साथ ही मुख्यमंत्री से घोषणा के क्रम में 22 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करवाने का आग्रह किया।

मंगलवार को हरेला पर्व के उपलक्ष्य में महापौर सुनील उनियाल गामा, भाजयुमो के पूर्व महानगर अध्यक्ष रणजीत भंडारी और पूर्व महानगर महामंत्री राजेश रावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। उन्होंने गुलदस्ते के बजाय एक पौधा भेंट करने की मुख्यमंत्री की पहल का स्वागत किया। भाजयुमो के पूर्व पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में 100 औषधीय और फलदार पौधे रोपने का संकल्प लिया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने की दिशा में मुख्यमंत्री की पहल स्वागत योग्य है। 22 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की जो घोषणा उन्होंने की है, उससे युवाओं में आस जगी है। अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री इस कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। ताकि राज्य के बेरोजगार युवकों को इसका फायदा समय पर मिल सके। उन्होंने सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आयु सीमा में एक साल की बढ़ोतरी के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री से की आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण की मांग

राज्य आंदोलनकारी व वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंटकर राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण व सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिनेश रावत ने कहा कि कई ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। कई ने जेल यात्रा की व कई पुलिस की बर्बरता से जख्मी भी हुए, लेकिन उन्हें अभी तक चिह्नीकरण के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं, आंदोलनकारियों को अभी तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी नही मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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