गुमानीवाला के नर्सरी प्लांटेशन क्षेत्र में सड़क की मांग, ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी को दिया ज्ञापन
ग्रामसभा गुमानीवाला के नर्सरी प्लांटेशन के ग्रामीण सड़क बनवाने के लिए शुक्रवार को रेंज कार्यालय आ धमके। ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी ना होने पर विधानसभा अध्यक्ष आवास के बाहर ढोल के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ग्रामसभा गुमानीवाला के नर्सरी प्लांटेशन के ग्रामीण सड़क बनवाने के लिए शुक्रवार को रेंज कार्यालय आ धमके। ग्रामीणों ने वन क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी ना होने पर विधानसभा अध्यक्ष आवास के बाहर ढोल के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है।
ग्रामसभा गुमानीवाला के नर्सरी प्लांटेशन क्षेत्र का कुछ हिस्सा वन क्षेत्र अंतर्गत आता है। वहां पर वर्षों से सड़क नहीं बन पाई है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई बार क्षेत्र के आमजनों ने बताई, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। बरसात में यहां कीचड़ जमा हो जाता है, जिसके कारण बच्चों व ग्राम वासियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण शुक्रवार को वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे।
यहां एआइसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला ने क्षेत्राधिकारी एमएस रावत को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर ढोल बजाकर उनको जगाया जाएगा। वन क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसे स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा।
इस मौके पर महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष अंशुल त्यागी, सिमरन थापा, लक्ष्मी उनियाल, स्वाति नौटियाल, शिवानी, जय सिंह, राजेन्द्र सिंह, प्रेम सिंह, सूरत सिंह, राम कुमार, बबली देवी, विनीता देवी, जीतराम आदि मौजूद रहे।
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पौड़ी कमिश्नरी की हालत सुधारें मुख्यमंत्री
अंतरराष्ट्रीय गढ़वाल महासभा के अध्यक्ष डॉ. राजे सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पलायन रोकने के लिए प्रदेश सरकार संजीदा नहीं है। गैरसैंण में कमिश्नरी बनाने के बजाय यदि सूबे के मुखिया गढ़वाल कमिश्नरी की हालत सुधारते तो पलायन को रोका जा सकता था।
डॉ. नेगी ने कहा कि रिवर्स पलायन को लेकर उत्तराखंड सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। केवल गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने से राज्य का भला नहीं होगा। इससे ना पलायन रुकेगा ना रोजगार के साधन तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भले ही गैरसैंण को कमिश्नरी बनाकर अपनी पीठ थपथपाने का काम किया हो, लेकिन इस कमिश्नरी के बनने से आसपास के नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। केवल ठेकेदारों का भला होगा। करोड़ों के भवन बनाए जाएंगे, जिससे केवल ठेकेदारों का भला होगा। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है।
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