पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद जिलों के गठन पर फैसला

संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद जिलों के गठन पर फैसला ल‍िया जाएगा।

संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तब की परिस्थितियों के अनुरूप राज्य में नए जिलों के गठन के संबंध में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने विधायक राजकुमार द्वारा नियम 58 के तहत उठाए गए मुद्दे के जवाब में यह बात कही।

Sunil NegiThu, 04 Mar 2021 06:05 AM (IST)

राज्य ब्यूरो, गैरसैंण। संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तब की परिस्थितियों के अनुरूप राज्य में नए जिलों के गठन के संबंध में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने विधायक राजकुमार द्वारा नियम 58 के तहत उठाए गए उत्तरकाशी जिले को दो भागों में विभक्त कर पुरोला जिले के गठन की मांग से संबंधित मुद्दे के जवाब में यह बात कही।

विधायक राजकुमार ने कहा कि 61 साल पहले अस्तित्व में आए उत्तरकाशी जिले का भूगोल बड़ा जटिल है। पुरोला व मोरी क्षेत्र के निवासियों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए करीब ढाई सौ किमी का सफर तय करना पड़ता है। साथ ही विकास कार्य भी उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि उत्तरकाशी जिले को दो भागों में बांटकर पुरोला जिला बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी घोषणा भी की थी।

इसका जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री कौशिक ने कहा कि कई क्षेत्रों से नए जिलों के गठन की मांग उठ रही है, मगर इसके लिए जिला बनाने की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ तो तब 12 जिलों के गठन की मांग आई थी। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही तब की परिस्थितियों के आधार पर जिलों के गठन का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2011 में भाजपा सरकार ने चार नए जिलों का गठन किया था, मगर बाद में सत्ता परिवॢतत होने पर सरकार ने ये फैसला रद कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस ने तब थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज स्थिति कुछ और होती।

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