गांव में कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये मिलेगी डिजिटल सुविधा
डिजिटल उत्तराखंड बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में प्रदेश में अब कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या में इजाफा किया जाएगा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। डिजिटल उत्तराखंड बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में प्रदेश में अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की संख्या में इजाफा किया जाएगा। मकसद यह कि डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी सुविधाओं का फायदा आमजन तक पहुंचाया जा सके। वहीं, सरकार द्वारा आमजन को सहयोग देने के लिए बनाए गए ग्रोथ सेंटर को भी गति दी जा रही है। टिहरी के थत्यूड़ ब्लॉक के ख्यारसी गांव में एक किसाने ने अपने खेत की फसल से सालाना दो लाख की कमाई की है। इसे देखने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आगामी 14 अथवा 15 जुलाई को थत्यूड़ जाएंगे।
प्रदेश सरकार सभी गांवों को इंटरनेट से जोडऩे की तैयारी कर रही है, ताकि सरकार की ई-गवर्नेंस योजनाएं दूरदराज तक पहुंचे। गांवों के लोगों को अपने कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकें तो विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के माध्यम से राज्य मुख्यालय से समस्त जनपदों, तहसीलों व ब्लॉकों को जोड़ा जा रहा है। इस सुविधा को ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश में 670 ग्रोथ सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। युवाओं को आइटी में प्रशिक्षित करने के लिए देहरादून व पिथौरागढ़ में दो ग्रोथ सेंटर बनाए गए हैं। इन्हें समस्त जनपदों में विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस के तहत लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सचिवालय में भी ई-ऑफिस सुविधा अपनाई जा रही है। सीएससी ने अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड व अन्य सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अब इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
प्रदेश में चल रही ई सेवाएं
सुचारू प्रशासन के लिए ई-गवर्नेंस, प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट, स्वास्थ्य के लिए ई-हेल्थ व टेली मेडिसन, पढ़ाई के लिए ई-एजुकेशन, बैंकिंग कार्यों के लिए ई-बैंकिंग, किसानों की फसलों को बाजार व उचित दाम दिलाने के लिए ई-नाम योजनाएं आदि
गैरसैंण में पहुंचाई गई इंटरनेट कनेक्टिविटी
प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा दी है। यहां से ई-विधानसभा का संचालन किया जाएगा। मकसद यह कि फाइलों को देहरादून से गैरसैंण न ले जाना पड़े। इसके लिए वहां रिलायंस का टावर लगा दिया गया है। वहां एयरटेल व इंडस मोबाइल कंपनियों की सुविधाएं भी प्रस्तावित है।
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