मुख्य सचिव ओम प्रकाश बोले- सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले होगा हासिल

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को निर्धारित वर्ष 2030 से पहले प्राप्त करने को प्रतिबद्ध है। शहरी निकायों के साथ ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Fri, 16 Apr 2021 06:45 AM (IST) Updated:Fri, 16 Apr 2021 06:45 AM (IST)
मुख्य सचिव ओम प्रकाश बोले- सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले होगा हासिल
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि एसडीजी को निर्धारित वर्ष 2030 से पहले प्राप्त करने को प्रतिबद्ध है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को निर्धारित वर्ष 2030 से पहले प्राप्त करने को प्रतिबद्ध है। शहरी निकायों के साथ ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में मुख्य विकास अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सचिवालय में गुरुवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स-2021 और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स (एमपीआइ) पर दो दिनी कार्यशाला की शुरुआत की। नीति आयोग की सलाहकार संयुक्ता समद्दार और उनकी टीम की मौजूदगी में हो रही इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के संबंध में जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास दर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा। नीति आयोग के दो एसडीजी इंडेक्स के मुताबिक 2018 में राज्य ने 11वीं और 2019 में 10वीं रैंक हासिल की। मुख्य सचिव ने कहा कि एसडीजी के स्थानीयकरण और एकीकरण के प्रयास किए गए हैं। इसके लिए लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। एसडीजी के प्रभावी क्रियान्वयन व मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के अंतर्गत छह कार्य समूह गठित किए गए हैं। जिला स्तर पर प्रभावी योजना व निगरानी को एसडीजी टास्क फोर्स गठित की गई है। एसडीजी सेल का गठन कर मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

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उन्होंने कहा कि कार्यशाला विभागों के लिए उपयोगी साबित होगी। नीति आयोग की सलाहकार संयुक्ता समद्दार ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एसडीजी एवं एमपीआइ के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर सभी विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद थे।

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