Covid 19 Vaccination: उत्तराखंड में अगले दो माह में स्पूतनिक वैक्सीन की 20 लाख डोज की जाएंगी आयात

राज्य ब्यूरो, देहरादून। Covid 19 vaccination वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार अब विदेश से भी वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में सरकार अगले दो माह में स्पूतनिक वैक्सीन की 20 लाख डोज आयात करेगी। बुधवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के साथ ही 18 से 44 आयुवर्ग के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी केंद्र सरकार से जो वैक्सीन मिल रही है, वह अपेक्षाकृत कम है। केंद्र सरकार ने अगले दो माह के लिए वैक्सीन का जो आवंटन किया है, उसके मुताबिक प्रदेश को इस वर्ष आठ लाख और अगले माह नौ लाख वैक्सीन मिलेंगी। इसमें भी शर्त यह है कि जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें दूसरी डोज लगाई जाए। 

प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने की क्षमता है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है कि विदेश से भी वैक्सीन का आयात किया जाएगा। निजी अस्पतालों को भी इसके लिए छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रमुख वैक्सीन कंपनियों से वार्ता चल रही है, ताकि केंद्र द्वारा स्वीकृत वैक्सीन के अतिरिक्त वैक्सीन भी प्रदेश को मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्पूतनिक से सिंगल डोज और डबल डोज, दोनों की तरह की वैक्सीन को लेकर वार्ता कर रही है। इसके लिए समिति का गठन और धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। ग्लोबल टेंडर के जरिये इसकी खरीद की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि जो अस्पताल एवं दवा विक्रेता मरीजों से ज्यादा शुल्क व कीमत वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रतिदिन 80 मीट्रिक टन आक्सीजन अतिरिक्त आवंटित की गई है। प्रदेश को प्रतिदिन 60 मीट्रिक टन अतिरिक्त आक्सीजन की अभी जरूरत है, जो आक्सीजन आवंटित की गई है, वह दूसरे राज्यों से आ रही है। इसे लाने के लिए प्रदेश को अभी 20-20 मीट्रिक टन के दो कंटेनर उपलब्ध हए हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को छह कंटेनर और मिल जाएंगे। सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि टेक्निकल कमेटी की सलाह पर पूरे प्रदेशवासियों को आइवरमेक्टिन दवा देने का निर्णय लिया गया है।

इसे जल्द ही विभिन्न माध्यमों से आमजन को उपलब्ध कराया जाएगा।

आइजी अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि दवाओं की कालाबाजारी पर 136 स्थानों पर दबिश दी गई। अब तक कुल 24 एफआइआर हुई हैं और 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरटीपीसीआर पर केंद्र के आदेशों का होगा अनुपालनकेंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों से उनके राज्य में आने वाले व्यक्तियों की आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता समाप्त करने को कहा है। हालांकि अधिकारिक रूप से इसका आदेश जारी नहीं हुआ है। 

उत्तराखंड में अभी बाहर से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि केंद्र के अधिकारिक आदेश के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आरटीपीसीआर की अनिवार्यता समाप्त भी होती है तो प्रदेश सरकार लक्षण वाले व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से एंटीजन टेस्ट कराएगी, जिसमें पाजिटिव रिपोर्ट आने अथवा लक्षण अधिक नजर आने पर संबंधित व्यक्ति को वापस भी भेजा जा सकता है।

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