BSNL के जरिये उत्तराखंड के सीमांत गांवों में सुधरेगी कनेक्टिविटी, जानिए क्या है योजना

राज्य ब्यूरो, देहरादून। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उत्तराखंड के सीमांत गांवों के सामरिक महत्व को देखते हुए यहां संचार सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए भारत संचार नेटवर्क लिमिटेड (बीएसएनएल) के जरिये आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेहतर संचार सेवाओं के लिए आप्टिकल फाइबर बिछाने का कार्य तेजी से किया जाएगा।

उत्तराखंड के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) में लगभग 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रानिकी विनिर्माण क्लस्टर (इएमसी) का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजा है। इस योजना के राज्य में शुरू होने से लगभग 10 हजार कुशल युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में एक एंकर यूनिट का निवेश प्रस्ताव अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए नामित राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) निवेश आमंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इलेक्ट्रानिक सेक्टर राज्य के लिए नया सेक्टर है, इस कारण एंकर यूनिट के निवेश के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सहयोग भी जरूरी है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने उचित सहयोग का आश्वासन दिया।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी केंद्रीय मंत्री के समक्ष उत्तरकाशी के 107 गांवों के अभी तक दूरसंचार सेवाओं से न जुड़ने का मसला भी उठाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि इन गांवों में आपातकालीन स्थिति में आपात सेवाओं के नंबरों पर भी संपर्क नहीं हो पाता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक संवेदनशील विषय है और केंद्र सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

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