सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर बोला हल्ला, कहा सरकार के भ्रष्टाचार को जनता तक ले जाएगी कांग्रेस

उच्च न्यायालय नैनीताल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआइ को मुकदमा दर्ज करने व मामले की जांच करने के आदेश दिए। इसपर सरकार व भाजपा की प्रतिक्रिया शर्मनाक व हास्यास्पद है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पत्रकार वार्ता में सरकार पर हल्ला बोला

By Sunil NegiEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 09:10 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 10:51 AM (IST)
सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर बोला हल्ला, कहा सरकार के भ्रष्टाचार को जनता तक ले जाएगी कांग्रेस
राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पत्रकार वार्ता में सरकार पर हल्ला बोला

देहरादून, जेएनएन। उच्च न्यायालय, नैनीताल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ सीबीआइ को मुकदमा दर्ज करने व मामले की जांच करने के आदेश दिए। इसपर सरकार व भाजपा की प्रतिक्रिया शर्मनाक व हास्यास्पद है। शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना पत्रकार वार्ता में सरकार पर हल्ला बोला। कहा कि अगर सीएम पाक साफ हैं तो सीबीआइ जांच से क्यों घबरा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब जब उच्च न्यायालय नैनीताल ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों पर 83 पन्नों का विस्तृत आदेश देकर सीबीआइ जांच के आदेश दिए हैं तो सरकार में इतनी खलबली मच गई है कि मुख्यमंत्री के बचाव में भाजपा नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं।

कांग्रेस नहीं चाहती किसानों का हित

मसूरी विधायक गणोश जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों का हित नहीं चाहती है, इसीलिए वह कृषि बिल का विरोध कर रही है। सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि बिल से कृषि क्षेत्र में दलाली खत्म हो जाएगी, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। शुक्रवार को एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक ने कहा कि देश के 85 प्रतिशत किसान कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। मात्र 15 प्रतिशत वह किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जो छोटे किसानों की उपज को औने पौने दामों में खरीदते आए हैं। नया कृषि बिल आने से उनकी दलाली खत्म हो जाएगी।

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बैंकों की लुटिया डुबाने में लगे हुए

उक्रांद का आरोप है कि कई नेता और अधिकारी सहकारी बैंकों की लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। उनकी मिली भगत के चलते सहकारी बैंकों द्वारा विवादास्पद जमीनों के नाम पर ऋण दिया जा रहा है। वहीं नियुक्तियों में भी जमकर धांधली हो रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जांच की फाइलें दबी हुई हैं। इसे लेकर उक्रांद ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।

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