कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के प्रभावित परिवारों को राहत देने की उठाई मांग

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मूसलधार बारिश के कारण सत्तोवाली घाटी बिंदाल व रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों के प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार को ज्ञापन दिया है।

Sumit KumarSun, 01 Aug 2021 04:25 PM (IST)
कांग्रेस ने बस्तियों के प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, देहरादून : कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मूसलधार बारिश के कारण सत्तोवाली घाटी, बिंदाल व रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों के प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार को ज्ञापन दिया है।

शनिवार को कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार व कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। राजकुमार ने कहा कि कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। जिसके कारण पूरा शहर ही प्रभावित हो चुका है। निकासी न होने से पानी घरों में घुस रहा है। राजपुर और कैंट विधानसभा अंतर्गत इंद्रेशनगर, खदरी मोहल्ला, कांवली रोड, छबील बाग, चुक्खूवाला, विजय कालोनी, रिस्पना नदी से डीएल रोड, आर्यनगर, नालापानी रोड, राजेश रावत कालोनी, चदर रोड, महात्मा गांधी बस्ती, नई बस्ती नेमी रोड, पुरन बस्ती, पंचपूरी कालोनी, संजय कालोनी, नई बस्ती, तेगबहादुर रोड, बलबीर रोड, राजीव कालोनी, चंदरनगर, रेसकोर्स, गोविंदगढ़, दीपलोक कालोनी आदि क्षेत्र प्रभावित हैं। बिंदाल नदी के किनारे बसे लोग भी डर के साये में रात काटने को मजबूर हैं। कई जगह पुल और पुश्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में जल्द मरम्मत की जानी चाहिए। साथ ही प्रभावित परिवारों के रहने और खाने का बंदोबस्त किया जाए। इस दौरान पार्षद निखिल कुमार, शशांक थपलियाल आदि शामिल रहे।

मुख्यमंत्री को गिनाईं मंडी कर्मियों की समस्याएं

देहरादून: मंडी कार्मिकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही मांगों के शीघ्र निस्तारण की गुहार लगाई।

उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय डबराल ने बताया कि कार्मिकों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया।

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जिस पर मुख्यमंत्री ने यथासंभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि राज्य की मंडियों में पूर्व में प्रभावी उत्तराखंड कृषि उत्पादन विकास एवं विनिमय एक्ट-2011 को पुर्नस्थापित किए जाने की मांग की गई है। उत्तराखंड राज्य की कृषि पशुधन एवं विपणन एक्ट-2020 लागू होने से मंडियों की आय आधी हो गई है। कृषक विकास, रोपवे, हैंडपंप, संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य भी आय की कमी के कारण बाधित है। जिससे मंडी कर्मचारियों के वेतन पर भी संकट है। ऐसे में सरकार की ओर से मंडियों को मजबूत करने और आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इस दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्य विजय थपलियाल, दिनेश डोभाल, प्रदीप शर्मा, हरीश कोहली, प्रवेश शर्मा, विकास चौधरी आदि उपस्थित थे।

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