मंत्री-निदेशक विवाद मामले में विपक्ष के निशाने पर सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून

महिला सशक्तीकरण व बाल विकास विभाग में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य और निदेशक के बीच विवाद को लेकर शुक्रवार को भी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले की जाच अधिकारी को सौंपने के सरकार के कदम को उल्टे बास बरेली की कहावत सिद्ध करने वाला करार दिया। प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से इस्तीफे की माग कर डाली। वहीं, सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उक्त जाच मंत्री के खिलाफ नहीं है। जाच के दायरे में संबंधित अधिकारी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री व काग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य की ओर से उन पर किए गए पलटवार का जवाब शुक्रवार को दिया। रेखा आर्य ने राज्य की पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र किया था। साथ में हरीश रावत पर सरकार को बचाने के लिए लेन-देन के आरोपों की सीबीआइ जाच को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में मंत्री का नाम लिए बगैर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके फैसलों पर पहले भी बहस हो चुकी है। उनके फैसले उत्तराखंड के हित में थे।

मंत्री करें न्यायाधीश से जाच कराने की माग

रावत ने कहा कि न्यायालय ने जिन दलबदलुओं को पापी कहा, उन्हें महिमामंडित करने वालों के पक्ष में जनता ने फैसला सुना दिया। सरकार चाहे तो एनएच घोटाले के साथ नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में भूमि व अन्य घोटालों की जाच का अनुरोध हाईकोर्ट की बैंच से कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास शायद दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मंत्री के खिलाफ जाच अधिकारी को सौपी गई। रेखा आर्य की ओर से दी गई चुनौती पर उन्होंने कहा कि उन्हें चुनौती देने के बजाय मंत्री पक्ष को उक्त प्रकरण की जाच जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सौंपने की माग करनी चाहिए।

इस्तीफा दे प्रदेश सरकार: प्रीतम

प्रदेश काग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार व शासन के बीच टकराव प्रदेश की भयावह स्थिति को बया कर रहा है। मंत्री को अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की नौबत आ रही है। सरकार का असर खत्म हो गया है। ऐसे में सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

अधिकारी दोषी तो सरकार करेगी कार्रवाई

शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री व निदेशक के बीच विवाद की जाच मंत्री के खिलाफ नहीं है। मंत्री के निर्देशों का अधिकारी ने पालन किया या नहीं, इसकी जाच की जा रही है। संबंधित अधिकारी दोषी पाया गया तो सरकार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री को गड़बड़ी की जानकारी या शिकायत मिलेगी तो वह मामले को जानने के लिए अधिकारी को निर्देश देंगी।