केंद्र से पूरी मदद मिली तो सुधर जाएगी 2034 स्कूलों की दशा, पढ़िए पूरी खबर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। खराब माली हालत से जूझ रही प्रदेश सरकार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र की मदद की दरकार है। 2034 स्कूलों की मरम्मत का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र की मुहर लगी तो इस साल स्कूलों की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुराने भवनों को मरम्मत की जरूरत है। साथ ही नए खोले गए विद्यालयों में जरूरी सुविधाओं की कमी है। राज्य सरकार ने स्कूलों की दशा सुधारने को 128 करोड़ की कार्ययोजना तैयार की है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस कार्ययोजना को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया है। 29 जून को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड की कार्ययोजना पर मंथन किया जाएगा।

इस कार्ययोजना में 777 बड़े मरम्मत कार्यों के लिए 34.63 करोड़ लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसीतरह 249 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण को 19.81 करोड़, 203 चाहरदीवारी के निर्माण को 9.05 करोड़, 95 ब्वायज टायलेट 51 गर्ल्स टायलेट का निर्माण प्रस्तावित है। दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विद्यालय भवनों में 69 रैंप, 35 विद्यालयों के विद्युतीकरण और 15 विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य को केंद्र से इस वर्ष सहायता के रूप में बड़ी धनराशि मिलने की उम्मीद है। इससे विद्यालय भवनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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