सीएम रावत ने दिल्ली में किया निर्माणाधीन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण, दिए ये निर्देश
CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई समय सीमा में पूरा किया जाए।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई समय सीमा में पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुवार को नई दिल्ली में गोपीनाथ बारदोलाई मार्ग, चाणक्यपुरी स्थित निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास पहुंचे। नई दिल्ली में इसी साल जून में उत्तराखंड निवास का काम शुरू किया गया। इस भवन में तीन बेसमेंट हैं। भवन में भूतल को शामिल करते हुए कुल सात तल बनाए जाएंगे। भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा। यह पांच सितारा ग्रीन भवन है।
इसका अपना सीवेज शोधन संयत्र होगा। भवन में 50 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी है। इस भवन को दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। रंगरोगन तथा फिनिशिंग का काम मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। इसके लिए सभी जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डॉ. पराग मधुकर धकाते, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल निगम वीसी पुरोहित, अपर स्थानिक आयुक्त इला गिरी, वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी रंजन मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर से की मुलाकात
इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम रावत ने बताया कि राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कैंपा के तहत 2020-21 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेक से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध भी किया।
वहीं, सीएम ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोग वापस अपने राज्य लौटे हैं। राज्य सरकार ने इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए हैं।
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