केंद्रीय मंत्री गोयल से मिले सीएम तीरथ, दिल्ली-रामनगर कार्बेट ईको ट्रेन को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल वाणिज्य व उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात रंग लाई है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट ईको ट्रेन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 08:07 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 11:05 PM (IST)
केंद्रीय मंत्री गोयल से मिले सीएम तीरथ, दिल्ली-रामनगर कार्बेट ईको ट्रेन को मिली मंजूरी
दिल्ली-रामनगर कार्बेट ईको ट्रेन को मिली मंजूरी।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, वाणिज्य व उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात रंग लाई है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली-रामनगर कार्बेट ईको ट्रेन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। साथ ही डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेलवे लाइन और टनकपुर-बागेश्वर रेलवे लाइन के सर्वे को भी मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भरोसा दिलाया कि कार्बेट ईको ट्रेन को जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने रुड़की-देवबंद रेल कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश रेल मंत्रालय के अधिकारियों को दिए। हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का काम दो फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हरिद्वार-रायवाला दोहरीकरण को जल्द किया जाएगा। रायवाला-देहरादून में भूमि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दूसरे फेज में यह कार्य किया जाएगा।

रेल मंत्री ने रायवाला रेलवे डाइवर्जन का काम अविलंब शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों, देश विदेश के सैलानियों की सुविधा के लिए हवाई सेवा विकसित करने के लिए हेलीपैड बनाया जाना है। इसके लिए चिह्नित बीएचईएल की 0.5 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार को 20 वर्षों के लिए निश्शुल्क हस्तांतरित करने का उन्होंने अनुरोध किया। साथ ही निर्यातकों की सुविधा के लिए बीएचईएल परिसर में चिह्नित 35 एकड़ भूमि में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए उचित दर विक्रेताओं को परिवहन व लाभांश के तहत 526 करोड़ की अवशेष सब्सिडी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव राधिका झा, शैलेश बगोली, रणजीत सिन्हा व सुशील कुमार उपस्थित थे।

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