कोरोना के गंभीर मामलों में डीएम और सीएमओ रखें नजर: त्रिवेंद्र

राज्य ब्यूरो, देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना के गंभीर मामलों में जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्यवाही की जाए। निगरानी के कार्य लगातार किए जाएं और संदिग्ध मामलों में सैंपलिंग की जाए। उन्होंने आशा व आंगनबाड़ी समेत अग्रिम पंक्ति के सभी कोरोना योद्धाओं का मानदेय समय पर देना सुनिश्चित करने और सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने डेथ ऑडिट रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का विश्लेषण कर गुंजाइश वाले क्षेत्रों में सुधार करने को कहा है।

शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोरोना को लेकर सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद लगातार सावधान रहने की जरूरत है। वर्तमान में कोरोना का रिकवरी रेट 81 प्रतिशत से अधिक है और यह लगातार बढ़ रहा है। एक्टिव मामलों की संख्या 500 से कम हो गई है। बावजूद इसके सतत सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है। आइसीयू, वेंटिलेटर टेस्टिंग मशीन व टेस्टिंग लैब आदि की सुविधाओं में वृद्धि की गई है। लोगों को अब लगातार जागरूक करने की जरूरत है। शारीरिक दूरी व मॉस्क पहनने समेत अन्य नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि बुजुर्ग व गंभीर बीमार के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जाए। जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जिलाधिकारी उनका विश्लेषण करें। यह देखें कि जिले में कमी कहां रह गई है। इसमें सुधार किया जाए। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा कि बीते सात दिन में कोरोना की वृद्धि दर 0.56 प्रतिशत है जबकि भारत में यह दर 1.28 प्रतिशत है। प्रदेश में पॉजिटिव रेट 4.68 प्रतिशत है जबकि देश का औसत रेट 6.73 प्रतिशत है। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों में 89 प्रतिशत शहर और 11 प्रतिशत मामले गांव में आए हैं। सैंपलिंग में भी पहले की तुलना में लगातार बढोतरी हुई है। राज्य का डबलिंग रेट 57.39 है जबकि देश का डबलिंग रेट 23.52 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि कोविड केयर सेंटर में वर्तमान में 22601 रिक्त बेड उपलब्ध हैं। कोविड फैसिलिटी में 1126 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, 247 आइसीयू बेड और 159 वेंटिलेटर हैं। जिलों को सैंपलिंग के लिए 16 ट्रून नेट मशीन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। आइजी संजय गुंज्याल ने बताया कि प्रदेश में कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए तीन कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी का कंट्रोल रूम देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग के लि कंट्रोल रूम हरिद्वार में और कुमाऊं मंडल के सभी जिलों के लिए कंट्रोल रूम रामनगर में बनाया गया है।

बैठक में आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन, आयुक्त कुमाऊं अरविंद सिंह ह्यांकि व प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय उपस्थित थे।