उत्तराखंड : सीएम के निर्देश पर स्कूलों के एकीकरण को समिति
प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की राह में अड़चन दूर करने को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोर्चा संभाल लिया है। जल्द ही सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के समायोजन और एकीकरण में लंबे समय से बाधा दूर होगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की राह में अड़चन दूर करने को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मोर्चा संभाल लिया है। जल्द ही सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के समायोजन और एकीकरण में लंबे समय से बाधा दूर होगी। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए प्रभारी सचिव नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इंटर कालेज चल रहे हैं। इन विद्यालयों के समायोजन व एकीकरण को लेकर शासन कई दफा निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती पर भी असर पड़ रहा है। बीते दिनों सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक कार्यरत शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी कर चुकी है।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या गिरने की वजह से बड़ी संख्या में शिक्षक सरप्लस होने से ये नौबत आई। शिक्षा विभाग ने कार्मिक से सरप्लस शिक्षकों के समायोजन को लेकर सहमति मांगी थी। कार्मिक से सहमति मिलने के बाद ही शासन ने उक्त संबंध में आदेश जारी किए थे। सरप्लस शिक्षकों पर फैसला लेने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते शनिवार को अल्मोड़ा जिले में एक कार्यक्रम में कम छात्रसंख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को समायोजित करने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने समायोजित विद्यालयों में पांच-पांच शिक्षकों की तैनाती की घोषणा भी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों का समायोजन ऊधमसिंहनगर जिले की तर्ज पर करने के लिए अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए प्रभारी सचिव नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में गठित समिति में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव और सभी जिलाधिकारी सदस्य होंगे। ऊधमसिंहनगर जिला शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय का गृह जनपद है। समिति को सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद एक महीने में रिपोर्ट देनी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शिक्षा सचिव को निर्देश जारी किए हैं।
यह भी पढ़ें-पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा- स्लाटर हाउस पर रोक व ग्रामीण क्षेत्रों को प्राधिकरण मुक्त करना जरूरी
Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें
