Industrial In Uttarakhand: उत्‍तराखंड के उद्यमी बनें उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एंबेसडर, जानिए और क्‍या बोले सीएम धामी

जागरण संवाददाता, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के उद्यमी सरकार के ब्रांड एंबेसडर बनकर कार्य करें। नए उद्योग तभी उत्तराखंड की तरफ आकर्षित होंगे, जब पुराने स्थापित उद्यमी राज्य की औद्योगिक अवस्थापना के बारे में सकारात्मक संदेश देश व दुनिया के उद्यमियों को देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समिट आयोजित करने के बजाय हम उद्यमियों की बुनियादी समस्याओं का त्वरित समाधान कर रहे हैं। जिससे पुराने उद्यमी नए आने वाले उद्योगपतियों को उत्तराखंड में बेहतर औद्योगिक माहौल की जानकारी दें। मुख्यमंत्री बुधवार रात प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस कार्यक्रम का आयोजन राजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं से 13 उद्योग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उद्यमियों ने मुख्य सचिव डा. एसएस संधु और उद्योग सचिव राधिका झा के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। इससे पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि उनकी सरकार उद्यमियों के साथ चार मूलमंत्र (सरलीकरण, समाधान, निस्तारण व संतुष्टि) के साथ संवाद कर रही है। सरकार का लक्ष्य दस वर्ष के भीतर उत्तराखंड को औद्योगिक विकास के मामले में देश का अव्वल राज्य बनाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों की हर महीने मुख्य सचिव के साथ बैठक सुनिश्चित होगी, जिसमें उद्योग से जुड़ी समस्याओं के समाधान तलाशे जाएंगे। संवाद में उद्योग मंत्री गणेश जोशी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, सदस्य अनिल गोयल, भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तराखंड चैप्टर के अध्यक्ष विपुल डाबर व हेमंत अरोड़ा, लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के प्रांत महामंत्री विजय सिंह तोमर, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भाटिया और सिडकुल हरिद्वार से हरेंद्र गर्ग मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री बोले, इन बिंदुओं पर भी फोकस

उद्योगों के हित में स्वप्रमाणित करने की सुविधा अग्रिम 10 वर्ष के लिए दी जा रही है। मेगा इंडस्ट्रियल पालिसी, टेक्सटाइल पालिसी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का जिला उद्योग मित्र की बैठक में होगा समाधान। राज्य में सड़कों के विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपये हुए मंजूर। नई खनन नीति के बारे में एक माह से उद्यमियों से मांगे जा रहे हैं सुझाव। जौलीग्रांड एयरपोर्ट का किया जा रहा है विस्तार। काशीपुर-मुरादाबाद के बीच फोरलेन का काम जारी है। दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड सड़क के निर्माण पर 12 हजार करोड़ रुपये किए जा रहे खर्च। पहाड़ी जनपदों में भी औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में टीकाकरण का कार्य 92 फीसद तक पूरा हो चुका है। रुद्रप्रयाग व बागेश्वर जिले में शत प्रतिशत टीकाकरण हुआ। भगवानपुर स्थित सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र को चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा। तीन माह में 70 फीसद औद्योगिक समस्याओं का होगा समाधान। नई आयात-निर्यात नीति को और अधिक सरल बनाया जा रहा है। हर माह जिला उद्योग मित्र की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे।

उद्यमियों ने रखीं यह मांगें सितारगंज व काशीपुर सब स्टेशन का निर्माण जल्द पूरा हो। सेलाकुई में 220 केवी के सब स्टेशन का निर्माण जल्द पूरा हो। भगवानपुर स्थित सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निजात मिले। सेलाकुई, हरिद्वार, सितारगंज, काशीपुर में औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें दुरुस्त हों। औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट चार्ज सीमित किया जाए। सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक कारगर व सरल बनाया जाए।

सीएम से बोले, नहीं हो रहा समाधान

हिमालयन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं पिथौरागढ़ के उद्यमी आरसी बिंजोला ने मुख्यमंत्री से कहा कि वह पिछले 41 वर्ष से खनन क्षेत्र से जुड़े हैैं। आज प्रदेश में खनन कारोबारी सबसे अधिक परेशानी झेल रहे हैैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खनन नीति पर तेजी से काम हो रहा है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा।

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