मुख्य सचिव डा एसएस संधू ने कहा- उद्यमियों के सुझावों पर होगी त्वरित कार्यवाही

मुख्य सचिव डा एसएस संधू ने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण और उनके सुझावों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव से बुधवार को पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ उत्तराखंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन समेत विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Thu, 29 Jul 2021 02:06 PM (IST) Updated:Thu, 29 Jul 2021 02:06 PM (IST)
मुख्य सचिव डा एसएस संधू ने कहा- उद्यमियों के सुझावों पर होगी त्वरित कार्यवाही
पीएचडी चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधु से भेंट की।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्य सचिव डा एसएस संधू ने कहा कि प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण और उनके सुझावों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव से बुधवार को पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ उत्तराखंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन समेत विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उद्योग प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड की ईज आफ डूईंग बिजनेस की रैंकिंग 2015 में 23वें स्थान से 2019 में 11वें स्थान पर पहुंचने के लिए मुख्य सचिव को बधाई दी। पीएचडी चैंबर के उत्तराखंड स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष वरेंद्र कालरा ने कहा कि उत्तराखंड में पूंजी निवेश का आदर्श स्थल बनने की पूरी संभावना है। स्वच्छ पर्यावरण, कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति के साथ अनुशासित वर्कफोर्स राज्य की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को ईज आफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग में और सुधार के संबंध में कई अहम सुझाव दिए।

पीएचडी चैंबर की उत्तराखंड राज्य एमएसएमई चैप्टर के अध्यक्ष राज अरोड़ा ने कहा कि राज्य में पंूजी निवेश को फास्ट ट्रेक करने के लिए नए प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन में तेजी लाने की आवश्यकता है। इस कार्य में सिडकुल को सक्रिय होना पड़ेगा। उन्होंने प्लास्टिक पार्क, डिफेंस पार्क, टेक्सटाइल पार्क के लिए पूंजी निवेशकों से बुकिंग धनराशि लेकर चरणबद्ध तरीके से भूमि आवंटन की पैरवी की। साथ ही भूमि आवंटन के लिए धनराशि किस्तों में लेने पर जोर दिया।

हिमेश कपूर ने एमएसएमई के उत्पादों की बिक्री प्राथमिकता सीमा 20 फीसद से बढ़ाकर 30 फीसद करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईज आफ डूईंग बिजनेस के तहत नए पूंजी निवेशकों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता जताई। मुख्य सचिव डा संधू ने उद्योग प्रतिनिधियों की ओर से मिले तमाम प्रस्तावों के संबंध में जल्द ही संबंधित विभागों के साथ बैठक बुलाने का भरोसा दिया। प्रतिनिधिमंडल में सुनील उनियाल, हरिंदर गर्ग, केतन भारद्वाज भी शामिल थे।

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