Devasthanam Board: मंत्रिमंडलीय उपसमिति को सौंपी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जानें- क्या बोले सीएम धामी
Chardham Devasthanam Board देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और इसके तहत गठित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में प्रदेश सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी। बोर्ड के सिलसिले में गठित उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट मिलने पर इसके अध्ययन के लिए तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कर दी गई है
राज्य ब्यूरो, देहरादून। Chardham Devasthanam Board उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और इसके तहत गठित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के संबंध में प्रदेश सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी। बोर्ड के सिलसिले में गठित उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट मिलने पर इसके अध्ययन के लिए तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कर दी गई है। उपसमिति में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल व स्वामी यतीश्वरानंद को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार मंत्रिमंडलीय उपसमिति दो दिन में रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी राय देगी। फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा।
देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम और बोर्ड का चारधाम के तीर्थ पुरोहित निरंतर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अधिनियम और बोर्ड तीर्थ पुरोहितों व हक-हकूकधारियों के हितों पर कुठाराघात है। वे अधिनियम को वापस लेने और बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में इस संबंध में राज्यसभा के पूर्व सदस्य मनोहरकांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। समिति ने कुछ समय पहले अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी।
इस बीच पांच नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के केदारनाथ आगमन पर तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिसमें इस अधिनियम को निरस्त कर बोर्ड को भंग करने की मांग की गई। बोर्ड के गठन के दो साल पूरे होने पर शनिवार को तीर्थ पुरोहितों और हक-हकूकधारियों ने देहरादून में प्रदर्शन भी किया। अब जबकि उच्च स्तरीय समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है तो सरकार भी इस मामले में सक्रिय हो गई है।
शनिवार को दोपहर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट मिलने और मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन की जानकारी दी थी। इसके बाद उपसमिति गठित भी कर दी गई। उधर, उपसमिति के सदस्य कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार ने पूर्व में साफ किया था कि मामले का 30 नवंबर तक समाधान कर दिया जाएगा और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से आग्रह किया कि वे थोड़ा इंतजार करें।
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