शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लटकी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रदेश में डेढ़ सौ से ज्यादा निजी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के शुल्क के निर्धारण के साथ उनसे संबंधित अपीलों के निस्तारण में देरी तय है। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकरणों के अध्यक्ष पदों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम हाईकोर्ट से सरकार को अभी तक नहीं मिले हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में फिर अनुरोध किया है।

निजी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के लिए शुल्क तय करने का जिम्मा प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति पर है। समिति के फैसलों पर आपत्ति होने पर अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। बीती 31 जनवरी को अपीलीय प्राधिकरण भंग किया जा चुका है। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और प्राधिकरण के अध्यक्ष पदों के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का चयन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को करना है।

सरकार उक्त नियुक्तियों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर अनुरोध कर चुकी है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद ब‌र्द्धन ने कहा कि हाईकोर्ट से अभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम सरकार को नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश से एक बार फिर उक्त नियुक्तियों के संबंध में अनुरोध किया गया है।