उत्तराखंड के इन तीन शहरों में कचरा प्रबंधन को केंद्र ने दिए 32 करोड़, जानिए

गढ़वाल मंडल के तीन शहरों ऋषिकेश रुड़की व कोटद्वार में अब कचरा प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत केंद्र सरकार ने इन शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 32.14 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुए राज्य को यह जारी भी कर दी है।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 08:48 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 11:06 PM (IST)
उत्तराखंड के इन तीन शहरों में कचरा प्रबंधन को केंद्र ने दिए 32 करोड़, जानिए
उत्तराखंड के इन तीन शहरों में कचरा प्रबंधन को केंद्र ने दिए 32 करोड़, जानिए।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। गढ़वाल मंडल के तीन शहरों ऋषिकेश, रुड़की व कोटद्वार में अब कचरा प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत केंद्र सरकार ने इन शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 32.14 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुए राज्य को यह जारी भी कर दी है।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास, आवास और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आभार जताया। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी अन्य योजनाओं की मंजूरी देने और राज्य में हवाई सेवाओं की मजबूती के संबंध में भी विचार-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्यमंत्री पुरी से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए तीन क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के लिए 93.21 करोड़ और आठ लीगेसी वेस्ट (पुराना प्रत्यक्त कूड़ा) डंप साइट के प्रसंस्करण के लिए 126.53 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में हवाई सेवाओं की मजबूती के मद्देनजर पिथौरागढ़ हवाई पट्टी को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए इसकी लंबाई बढ़ाने के साथ ही इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित करने पर जोर दिया। उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के अंतर्गत पिथौरागढ़ हवाई पट्टी से फिक्स विंग (वायुयान) सेवा पुनः शुरू करने के लिए दोबारा निविदा आमंत्रित करने और आरसीएस में स्वीकृत मार्ग को प्वाइंट टू प्वाइंट करने का अनुरोध भी किया।

मुख्यमंत्री तीरथ ने यह भी आग्रह किया कि आरसीएस के तहत स्वीकृत हेलीपैड मार्ग परिवर्तन और सिंगल इंजन हेलीकाप्टर के प्रयोग की अनुमति दी जाए। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में पवन हंस लिमिटेड के माध्यम से सप्ताह के सभी दिनों में हवाई सेवाएं प्रदान किए जाने की जरूरत भी बताई। मुख्यमंत्री के अनुसार केंद्रीय मंत्री पुरी ने राज्य को हरसंभव सहयोग देने की बात कही। इस मौके पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश समेत राज्य के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।

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