हर साल 500 मेरीनो भेड़ खरीदने को सहयोग देगा केंद्र, पढ़िए पूरी खबर

उत्तराखंड में उच्च गुणवत्ता की ऊन उत्पादन के मद्देनजर केंद्र सरकार हर साल 500 मेरीनो भेड़ खरीदने के लिए राज्य सरकार को सहयोग देगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के दौरान केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बात कही।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 08:51 AM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 08:51 AM (IST)
हर साल 500 मेरीनो भेड़ खरीदने को सहयोग देगा केंद्र, पढ़िए पूरी खबर
केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में उच्च गुणवत्ता की ऊन उत्पादन के मद्देनजर केंद्र सरकार हर साल 500 मेरीनो भेड़ खरीदने के लिए राज्य सरकार को सहयोग देगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के दौरान केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देहरादून जिले में कालसी फार्म में गिर प्रजाति की गायों के संरक्षण व संवर्द्धन को 3.40 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को स्वीकृति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री को कालसी में स्थापित सेंटर आफ एक्सीलेंस, भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया।

मंगलवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत केंद्र के सहयोग से 240 मेरीनाे भेड़ राज्य को मिली थी। इन्हें राजकीय प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार में रखा गया और इसके उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। इसे देखते हुए 500 अतिरिक्त भेड़ आयात किए जाने से वर्ष 2024 तक लगभग 500 मीट्रिक टन महीन ऊन का उत्पादन कर भारतीय वस्त्र उद्योग की वार्षिक मांग में सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज-दो के तहत प्रदेश में 6.50 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान पशुपालकों के द्वार पर निश्शुल्क कराने का लक्ष्य है। इसके लिए 14.65 करोड़ रुपये का बजट अवमुक्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि गिर व रेड सिंधी नस्ल के जर्म प्लाज्म आयात करने के लिए यूएलडीबी देहरादून को केंद्र ने नोडल नामित किया है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन शर्तों के अनुरूप निविदा प्राप्त नहीं हुई।

ऐसे में टेंडर की शर्तों में छूट दी जाए, ताकि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना में नैनीताल दुग्ध संघ की दुग्धशाला के आधुनिकीकरण के लिए एनसीडीसी के सहयोग से 44.13 करोड़ की योजना तैयार की गई है। इससे करीब 30 हजार दुग्ध उत्पादकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा और बेहतर दुग्ध मूल्य दिया जा सकेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इसकी स्वीकृति देने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय पशुपालन मंत्री ने सभी योजनाओं पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।

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