देहरादून: हाउस टैक्स की वसूली के लिए सात दिसंबर से लगेंगे शिविर, नगर निगम के टैक्स अनुभाग ने जारी किया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, देहरादून : नगर निगम के हाउस टैक्स अनुभाग ने सात दिसंबर से टैक्स वसूली के लिए वार्डों में शिविर लगाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शिविर सात दिसंबर से 17 दिसंबर तक अलग-अलग वार्डों में लगेंगे, लेकिन आसपास के वार्ड का कोई भी भवन स्वामी इन शिविर में टैक्स जमा कर सकेगा। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक लगेंगे और इनमें डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए मशीन भी उपलब्ध रहेगी।

महापौर सुनील उनियाल गामा ने दो रोज पहले हाउस टैक्स में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट की अंतिम समय सीमा को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। इसके साथ भी टैक्स अनुभाग को वार्डों में पूरे माह टैक्स वसूली के शिविर लगाने के निर्देश भी दिए थे। इसी क्रम में गुरुवार को कर एवं राजस्व अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली ने टैक्स वसूली शिविर के पहले चरण का शेड्यूल जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि सात दिसंबर को दून विहार स्थित राधा कृष्ण मंदिर, नौ नवंबर को सहस्रधारा क्रासिंग स्थित शिव मंदिर जबकि 10 दिसंबर को लक्ष्मीनारायण मंदिर करनपुर में शिविर लगाया जाएगा। इसी तरह 13 दिसंबर को कालूमल धर्मशाला राजा रोड के साथ ही दस्ताना फैक्ट्री चौक डोभालवाला में भी शिविर लगेगा।

वहीं, 14 दिसंबर को उत्तरांचल इलेक्ट्रानिक्स माजरा, 15 दिसंबर को पार्षद कार्यालय कारगी चौक, 16 दिसंबर को पार्षद कार्यालय ओमकार रोड चुक्खुवाला जबकि 17 दिसंबर को इंजीनियर्स एन्क्लेव जीएमएस रोड पर शिविर लगेगा। कर अधीक्षक पैन्यूली ने बताया कि पुराने 69 वार्डों के करीब 12 हजार व्यावसायिक भवन मालिकों को हाउस टैक्स जमा करने के नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने पर बीस प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसके कारण कुछ बड़े बकायेदारों ने निगम के खाते में टैक्स जमा करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन व्यावसायिक भवनों से टैक्स नहीं मिल रहा है। इसीलिए उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं।

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कूड़ा उठान शुल्क में गोलमाल पर रिकार्ड तलब

कूड़ा उठान शुल्क में हुए लाखों के गोलमाल को लेकर नगर आयुक्त ने स्वास्थ्य अनुभाग से पूरा रिकार्ड तलब कर लिया है। बता दें कि दो कंपनियां मैसर्स सनलाइट व मैसर्स भार्गव शहर में जनवरी से 29 वार्डों में कूड़ा उठान कर घर-घर से शुल्क वसूलती रहीं, लेकिन निगम में एक रूपया भी जमा नहीं कराया। यही नहीं, जनवरी से अब तक दोनों कंपनियां बिना अनुबंध काम करती रहीं, जबकि इनका अनुबंध अक्टूबर में हुआ। बिना अनुबंध कंपनियों ने न सिर्फ कूड़ा उठान कर वार्डों में लाखों रुपए शुल्क वसूला बल्कि अपने खर्च के करीब डेढ़ करोड़ रुपए से ऊपर के बिल निगम में जमा भी करा दिए। निगम अधिकारी यह बिल भुगतान करने की तरकीब भिड़ा रहे थे कि यह मामला खुल गया। वहीं, सूत्रों की माने तो शासन इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की तैयारी में है।

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