मसूरी टनल का अक्टूबर में शिलान्यास करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
पहाड़ों की रानी मसूरी में सात सौ करोड़ की लागत से बनने वाली 2.74 किलो मीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य इसी साल अक्टूबर से प्रारंभ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका शिलान्यास करेंगे।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। पहाड़ों की रानी मसूरी में सात सौ करोड़ की लागत से बनने वाली 2.74 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य इसी साल अक्टूबर से प्रारंभ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका शिलान्यास करेंगे। मसूरी क्षेत्र से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली प्रवास के दौरान सोमवार को केंद्रीय मंत्री गडकरी से उनके ट्रांसपोर्ट भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात कर यह आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मंत्री जोशी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से मदद का आश्वासन भी दिया। प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के बाद जोशी पहली बार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात को दिल्ली पहुंचे हैं।
कैबिनेट मंत्री जोशी ने मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। साथ ही मसूरी टनल को हरी झंडी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि देहरादून से महज 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। उन्हेांने कहा कि अब मसूरी टनल के रूप में मिली सौगात के आकार लेने पर न सिर्फ मसूरी नगर, बल्कि यह उत्तरकाशी के निवासियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। मसूरी के साथ ही राज्य में पर्यटन विकास की संभावनाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह टनल मील का पत्थर साबित होगी। जोशी के अनुसार उन्होंने किमाड़ी मोटर मार्ग का मसला भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा और इसके निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से सहयोग का आग्रह किया।
एमएसएमई प्रोजेक्ट को मिलेगा प्रोत्साहन
एमएसएमई मंत्री जोशी के अनुसार उन्होंने राज्य में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग) से जुड़ी दिक्कतों की तरफ भी केंद्रीय मंत्री गडकरी का ध्यान दिलाते हुए सहयोग का आग्रह किया, जिस पर उनके द्वारा मदद का भरोसा दिलाया गया। इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चंबा, श्रीनगर, अल्मोड़ा, कालाढूंगी समेत अन्य स्थानों पर बंद पड़े प्रशिक्षण केंद्रों व उत्पादन इकाइयों इकाईयों के पुनरोद्धार की मांग भी रखी। इस पर केंद्रीय मंत्री ने राज्य की ओर से प्रस्ताव भिजवाने को कहा।
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