औद्योगिक विकास योजना को तीन साल बढ़ाने का किया अनुरोध

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग व रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर औद्योगिक विकास योजना-2017 की अवधि तीन साल और बढ़ाने का अनुरोध किया। यह अवधि मार्च 2022 में समाप्त हो रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हरिद्वार की औद्योगिक इकाइयों के लिए रेल मार्ग से कंटेनर द्वारा माल ढुलाई के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने शिमला की तर्ज पर मसूरी को भी रेल कनेक्टिविटी के दायरे में लाने की मांग केंद्रीय मंत्री से की।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में औद्योगिक विकास मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के लिए स्वीकृत औद्योगिक विकास योजना से राज्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा नए उद्योग की स्थापना और मौजूदा उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। कोरोना के कारण बीते दो वर्षों से उद्योगों को वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाई हो रही है।

राज्य में कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में जीवन रक्षक दवाओं, मेडिकल आक्सीजन, आक्सीजन कंसन्ट्रेटर के निर्माण व अस्पतालों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। राज्य में विनिर्माण के कार्यों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पैकेज की वैधता को मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाए। उन्होंने इस पैकेज में फार्मा उद्योग के प्रयोगशाला परीक्षण तथा क्वालिटी कंट्रोल उपकरणों को भी शामिल करने का अनुरोध किया।

हरिद्वार में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने की पैरवी करते हुए कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि यहां 700 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। ये सभी इकाइयां सड़क यातायात पर ही निर्भर हैं। इन्हें रेल मार्ग से कंटेनर के जरिये माल ढुलाई के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाना चाहिए।इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण कर सर्वे कराने का आश्वासन दिया।

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