कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा- संविधान की हत्या कर रही हैं ममता बनर्जी

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस संविधान के आधार पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं वह उसी संविधान की हत्या कर रही हैं।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 01:05 PM (IST) Updated:Fri, 07 May 2021 01:05 PM (IST)
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा- संविधान की हत्या कर रही हैं ममता बनर्जी
उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस संविधान के आधार पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं, वह उसी संविधान की हत्या कर रही हैं।

एक बयान में प्रदेश के शहरी आवास विकास व संसदीय कार्य मंत्री भगत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्त्‍ताओं द्वारा जिस तरह भाजपा कार्यकर्त्‍ताओं व समर्थकों पर हमले किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, उससे साफ है कि इन कार्यों के पीछे ममता बनर्जी स्वयं है। 

उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हजारों की संख्या में लोग पश्चिम बंगाल से असम पलायन कर रहे हैं। यह दृश्य उससे भी अधिक भयावह है, जब देश विभाजन के समय बंगाल में अव्यवस्था पैदा हो गई थी। यह सब सोची समझी साजिश का परिणाम है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी प्रदेश में भय और अराजकता का माहौल बनाकर राज करना चाहती है, ताकि कोई भी उनके खिलाफ बोलने अथवा विरोध करने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा इस स्थिति को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पार्टी पश्चिम बंगाल और देश हित में हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।

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आइएएस एसोसिएशन का प्रस्ताव मंजूर

शासन ने आइएएस अधिकारियों द्वारा तीन माह तक एक दिन का वेतन काटने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। आइएएस अधिकारियों का यह वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा। आइएएस एसोसिएशन की अध्यक्ष मनीषा पंवार ने बुधवार को सचिव वित्त को पत्र लिखकर आइएएस अधिकारियों के मई, जून व जुलाई माह के वेतन में से एक-एक दिन के वेतन में कटौती कर इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का अनुरोध किया था। गुरुवार को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद सचिव वित्त सौजन्या ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।

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