कैबिनेट में जाएगा अपर निजी सचिव पद का मामला, पढ़िए पूरी खबर
लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव के लिए कराई जा रही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का मामला कैबिनेट में जा सकता है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव के लिए कराई जा रही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का मामला कैबिनेट में जा सकता है। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत ने अभ्यर्थियों की समस्या सुनने के बाद यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि कंप्यूटर कोर्स की मान्यता का कोई मानक नहीं है तो फिर अभ्यर्थियों को कैसे बाहर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को कैबिनेट में लाने को वह कार्मिक विभाग को पत्र लिखेंगे।
राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान अपर निजी सचिव पद पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव के रिक्त पदों की परीक्षा नवंबर 2017 में कराई गई। इसमें 2138 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए। डेढ़ वर्ष बाद आयोग ने दो हजार से अधिक अभ्यर्थियों को रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया। इसका कारण बताया गया कि ये कंप्यूटर प्रमाणपत्र की अर्हता पूरा नहीं करते, जबकि कार्मिक विभाग ने हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में बताया है कि प्रदेश में फिलहाल कोई भी कंप्यूटर संस्थान पंजीकृत नहीं है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने आयोग के अध्यक्ष से फोन पर वार्ता की। उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को कैबिनेट के समक्ष उठाएंगे। मामला कैबिनेट में लाने को कार्मिक विभाग को पत्र भी लिखा जाएगा।
सात साल से पूरा नहीं रोड कटिंग का काम
उत्तरकाशी के रेवाड़ी गांव में सड़क बनाने के लिए वर्ष 2013 में शुरू हुआ रोड कटिंग का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस संबंध में राज्यमंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की और इस कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया। इस पर राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने पीएमजीएसवाइ के अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।
स्कूल में बच्चे भेजो, भेजेंगे टीचर
जनता दरबार में पौड़ी गढ़वाल जिले के सिलगड़ के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्या रखी। उन्होंने स्थानीय इंटर कालेज में शिक्षकों को भेजने और कला वर्ग विषय को भी स्कूल में शामिल कराने का अनुरोध किया। इस पर राज्यमंत्री ने स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर वार्ता की। पता चला कि बड़ी कक्षाओं में बच्चे न होने के कारण शिक्षक नहीं भेजे जा रहे हैं।
हर माह 20 से 30 तारीख के बीच लगेगा जनता दरबार
शुक्रवार को जनता दरबार में 100 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुन कर उनका निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री के ओएसडी उर्बादत्त भट्ट ने बताया कि अब से हर माह की 20 से 30 तारीख के बीच भाजपा मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिसमें मंत्री बैठकर आमजन की समस्याओं का निराकरण करेंगे।
यह भी पढ़ें: बीसीसीआइ उपाध्यक्ष का सीएयू सचिव पद के लिए नामांकन करना नहीं उतर रहा गले
