बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को जल्द हो नियुक्ति

बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्तियां दिलाने की मांग की।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 Oct 2021 09:43 PM (IST) Updated:Tue, 05 Oct 2021 09:43 PM (IST)
बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को जल्द हो नियुक्ति
बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को जल्द हो नियुक्ति

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश:

बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्तियां दिलाने की मांग की।

बैराज स्थित कैंप कार्यालय में बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन की अध्यक्ष ऊषा चौहान के नेतृत्व में विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया है कि बीपीएड व एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार 2008 से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि छात्रों को बाल्यकाल से ही शारीरिक शिक्षा मिल सके। उन्होंने शारीरिक शिक्षा विषय को कक्षा एक से आठवीं तक अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने, राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा छह से आठ तक शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य करने की मांग की। विस अध्यक्ष ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्षद महामंत्री सुंदरी कंडवाल, शेर सिंह कालूड़ा, कलपेंद्र सिंह चौहान, हरीश कुमार आदि मौजूद थे।

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जल्द जारी हो द्वितीय प्रतिक्षा सूची

प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार से अतिथि शिक्षकों की शीघ्र द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अवगत कराया कि उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 2020 में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर 5034 पदों पर अतिथि शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी की थी। वर्तमान में 2200 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। जबकि 19 माह बीत जाने के बाद भी अतिथि शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है। संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार 4000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की है।

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