भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बोले, गैरसैंण बनेगा पहाड़ के विकास की जीवन रेखा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा की गैरसैंण पहाड़ के विकास की जीवन रेखा साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के पलायन के संबंध में दिए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार पलायन आयोग का गठन किया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Fri, 15 Jan 2021 08:29 AM (IST) Updated:Fri, 15 Jan 2021 08:29 AM (IST)
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बोले, गैरसैंण बनेगा पहाड़ के विकास की जीवन रेखा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा की गैरसैंण पहाड़ के विकास की जीवन रेखा साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के पलायन के संबंध में दिए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार पलायन आयोग का गठन किया गया तो इस पर अंकुश भी लगा। भगत ने कहा कि गैरसैंण के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से आगामी 10 वर्षों के लिए 25 हजार करोड़ की योजना बनाई गई है और इससे सभी वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे।

गैरसैंण के विकास के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है और इसे गैरसैंण तक पहुंचाने के लिए कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही गौचर हवाई पट्टी को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से सवाल किया कि वह आज गैरसैंण व राजधानी के मुद्दे को लेकर इतने चिंतित दिख रहे हैं, लेकिन पहले यह बताएं कि जब उनके पास प्रदेश की कमान थी, तब उन्होंने क्यों नहीं गैरसैंण को राजधानी घोषित किया।

कैबिनेट बैठक आज, होंगे कई अहम फैसले

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक तकरीबन तीन सप्ताह बाद हो रही है। मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के चलते कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई थी। अब मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य और परिवहन विभाग की सेवा नियमावली और उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं बैठक से पहले शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की दरों का पुनरीक्षण के लिए संस्तुति देने के संबंध में गठित समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

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