कॉरपोरेट टैक्स में कमी से उद्योग जगत को बड़ी राहत, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, अशोक केडियाल। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए उद्योग जगत को कई रियायतें देने की घोषणा की है। जिसका उद्यमियों ने खुलकर स्वागत किया गया है और आशा जताई है कि आने वाले समय में देश का औद्योगिक विकास पटरी पर लौट आएगा। विशेषकर आने वाले त्योहारी सीजन में उद्योग मुनाफे की ओर कदम रखेंगे। इस घोषणा के बाद देश में कारपोरेट जगत को 1.45 लाख करोड़ का लाभ मिलने का अनुमान है।   

केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणाओं पर त्वरित टिप्पणी देते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के अध्यक्ष विक्रम किरलोस्कर ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मेगा कॉरपोरेट टैक्स प्रोत्साहन निवेशकों को बढ़ावा देने, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था में एनिमल स्पिरिट को जागृत करने के कदम उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। उन्होंने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि बिना किसी छूट के कॉरपोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 22 फीसद करना बेहद साहसिक और सकारात्मक निर्णय है, क्योंकि उद्योगों की लंबे समय से यह मांग रही है। सरकार का निर्णय एक अभूतपूर्व और उद्योग जगत को बढ़ावा देने वाला कदम है। 

सीआइआइ वित्त मंत्री का आभारी है कि वह उद्योग के सुझावों के लिए इतने गतिशील और खुले विचारों के साथ उदारवादी तरीके से सामने आ रही हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने वित्तमंत्री के इस कदम को उद्योग में सकारात्मक दृष्टिकोण बताया। कहा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक निडर ट्रैक पर है कि भारत बाकी दुनिया के साथ कर दरों पर उतना ही प्रतिस्पर्धी हो जाए। यह भी इंगित करता है कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था की रिकवरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए बढ़े टैक्स का उपयोग करने के स्थान पर टैक्स प्रोत्साहन का मार्ग अपना रही है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले इससे बेहतर खबर नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब पूरे क्षेत्र को जश्न मनाने का मौका मिला है। 

इंडस्ट्री एसोसिएशन आफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा, केंद्रीय वित्तमंत्री का यह फैसला बेहद सकारात्मक है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। विशेषकर कॉरपोरेट टैक्स को कम करने से उद्योगों को बड़ी राहत है। गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक से भी उद्यमियों को बड़ी आशा है। वित्त मंत्री को बड़े उद्योगों के अलावा एमएसएमई व उत्तराखंड फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन के संरक्षक अनिल मारवाह का कहना है कि नमकीन उद्योगों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकेले उत्तराखंड में 58 हजार से अधिक एमएसएमइ सेक्टर के उद्योग हैं। जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। 

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उत्तराखंड स्टेट काउंसिल की चेयरमैन मुकेश गोयल का कहना है कि कॉरपोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 22 फीसद करना बेहद साहसिक और सकारात्मक निर्णय है। देशभर के उद्योगों की यह लंबे समय से मांग रही है। जिसे वित्तमंत्री ने मांगा। केंद्र सरकार के सभी निर्णय उद्योग जगत के लिए राहत भरी खबर है।

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