इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण में कार्यालयों की शिफ्टिंग का रोड़ा, 46 हजार वर्गमीटर में बननी है बिल्डिंग
उत्तराखंड की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अक्टूबर में अब तक शुरू कर दिया जाना चाहिए था। यह तब हो पाता जब परिसर में स्थित कार्यालय शिफ्ट कर दिए जाते मगर फिलहाल ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा।
जागरण संवाददाता, देहरादून। कलक्ट्रेट परिसर में प्रस्तावित उत्तराखंड की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण अक्टूबर में अब तक शुरू कर दिया जाना चाहिए था। यह तब हो पाता, जब परिसर में स्थित कार्यालय शिफ्ट कर दिए जाते, मगर फिलहाल ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार पिछले माह ही कार्यालयों की शिफ्टिंग शीघ्र कराने के निर्देश दे चुके हैं। अब अपर जिलाधिकारी (वित्त और राजस्व) केके मिश्रा ने कलक्ट्रेट परिसर में स्थित सभी कार्यालय प्रमुखों की बैठक बुलाई है।
कलक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी कार्यालय से इतर अन्य विभागों के करीब दस कार्यालय हैं। इसके अलावा जिला आबकारी कार्यालय और जिला सूचना कार्यालय को यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी कार्यालयों के लिए उपयुक्त स्थल नहीं मिल पाने व अन्य तकनीकी अड़चन के चलते शिफ्टिंग में विलंब हो रहा है। इसके चलते ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा।
इस स्थिति को देखते हुए अब अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने सभी कार्यालय प्रमुखों की बैठक बुलाई है। अपर जिलाधिकारी के मुताबिक बैठक में स्पष्ट किया जाएगा कि परिसर से कुल कितने कार्यालय शिफ्ट किए जाने हैं और कार्यालय प्रमुखों ने अब तक इसके लिए क्या प्रयास किए हैं। प्रयास किया जाएगा कि जल्द सभी कार्यालयों को शिफ्ट कर दिया जाए।
राजस्व न्यायालयों को पुरानी तहसील में शिफ्ट करने की कवायद
इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता की सुविधा को देखते हुए विभिन्न राजस्व न्यायालयों को पुरानी तहसील परिसर में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके लिए वहां अस्थायी कार्यालय बनाने की तैयारी है।
इन कार्यालयों की शिफ्टिंग होगी
जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचस्थानी चुनाव कार्यालय, मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय, जिला खनन कार्यालय आदि।
46 हजार वर्गमीटर में बनेगी ग्रीन बिल्डिंग
ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण 46 हजार 126 वर्गमीटर के दायरे में किया जाएगा। इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा आठ फ्लोर (तल) होंगे। इसके निर्माण में 185 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। विशेषता की बात करें तो सभी राजस्व न्यायालयों के साथ जिला स्तरीय प्रमुख कार्यालयों को यहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। जिससे जनता के काम एक जगह पर हो सकें। यहां 100 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सभागार और कई मीटिंग हाल बनाए जाएंगे।
यह भी पढें- बिजली संकट : उत्तराखंड में सुधरे हालात, प्रदेश में घटने लगी बिजली की कमी
