उत्‍तराखंड में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर में मुफ्त बनेंगे आयुष्मान कार्ड

राज्य में आयुष्मान व अटल आयुष्मान योजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पात्र अभ्यर्थियों के मुफ्त में गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Sat, 20 Mar 2021 10:40 PM (IST) Updated:Sat, 20 Mar 2021 10:40 PM (IST)
उत्‍तराखंड में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर में मुफ्त बनेंगे आयुष्मान कार्ड
उत्‍तराखंड में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर में मुफ्त बनेंगे आयुष्मान कार्ड

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्य में आयुष्मान व अटल आयुष्मान योजना का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अब राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर पात्र अभ्यर्थियों के मुफ्त में गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य की 662 ग्राम पंचायतों में यह शिविर दो चरणों में लगाया जाएगा। पहला चरण 23 से 27 मार्च और दूसरा चरण 30 मार्च से पांच अप्रैल तक चलाया जाएगा। मकसद यह कि न्याय पंचायत स्तर तक कोई भी पात्र व्यक्ति बिना कार्ड के न रहे।

शनिवार को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया ने राज्य के ग्राम प्रधानों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने में ग्राम प्रधानों की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि पहले कार्ड में 30 रुपये का शुल्क लिया जा रहा था। अब यह निश्शुल्क बनाया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्ड बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कार्ड बनाने के लिए पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। वे पात्र व्यक्तियों को कार्ड बनाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्ड बनाने के दौरान प्रत्येक विकासखंड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली प्रथम तीन ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे जिले के अंतर्गत सबसे अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा विशेष सम्मान व पुरस्कार दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जनसेवा केंद्रों को उन सभी व्यक्तियों की सूची सौंप दी है जिनके कार्ड बने हुए हैं। इस सूची के हिसाब से छूटे हुए लोगों का विवरण ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में 43 लाख कार्ड बन चुके हैं और 35 लाख कार्ड बनाए जाने शेष हैं।

बैठक में सचिव पंचायती राज हरीश चंद्र सेमवाल, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की निदेशक डा. अर्चना श्रीवास्तव व राज्य आइइसी अधिकारी जेसी पांडेय समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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