डिग्री कालेज भवनों के निर्माण कार्यों को केंद्र से मांगेंगे मोहलत

डिग्री कालेज भवनों के निर्माण कार्यों को केंद्र से मांगेंगे मोहलत।

कोविड-19 महामारी के चलते तकरीबन आठ महीने तक चार सरकारी विश्वविद्यालयों और नौ डिग्री कालेजों के भवनों के निर्माण कार्य ठप रहे हैं। रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत फेज-एक और फेज-दो के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में देरी से सरकार के माथे पर बल पड़े हैं।

Publish Date:Fri, 22 Jan 2021 03:37 PM (IST) Author: Sunil Negi

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोविड-19 महामारी के चलते तकरीबन आठ महीने तक चार सरकारी विश्वविद्यालयों और नौ डिग्री कालेजों के भवनों के निर्माण कार्य ठप रहे हैं। रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत फेज-एक और फेज-दो के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में देरी से सरकार के माथे पर बल पड़े हैं। ये कार्य आगामी मार्च माह तक पूरे होने मुमकिन नहीं हैं। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि इन निर्माण कार्यों को पूरा करने और अगली किस्त को लैप्स होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई जाएगी।

चार सरकारी विश्वविद्यालयों में दून, कुमाऊं, संस्कृत और श्रीदेव सुमन में निर्माण कार्यों की गति बेहद धीमी रही है। कमोबेश यही स्थिति राजकीय डिग्री कालेज रामनगर, बाजपुर, कोटाबाग, भिकियासैंण, मुनस्यारी, थलीसैंण, रिखणीखाल, मजरा महादेव और पुरोला में चल रहे निर्माण कार्यों की है। रूसा के तहत चार विश्वविद्यालयों और 57 डिग्री कालेजों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। जिन कालेजों के पास भवन नहीं थे, अथवा कक्षाकक्ष पर्याप्त नहीं थे, रुसा के तहत उनमें भवन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई।

सरकार की परेशानी का कारण निर्माण कार्यों से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं का रवैया भी है। बार-बार हिदायत देने के बाद इन संस्थाओं के रुख में बदलाव नहीं हो रहा है। हालांकि कार्यदायी संस्थाओं को उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन सिंह रावत कई दफा चेतावनी दे चुके हैं। दरअसल सरकार के सामने संकट ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से रूसा के तहत मिली धनराशि का समय पर सदुपयोग नहीं होने की स्थिति में अगली किस्त लैप्स हो जाएगी।

ऐसे में सरकार ने तय किया है कि उक्त निर्माण कार्यों के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 तक विस्तारित करने का अनुरोध केंद्र से किया जाएगा। डा रावत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सरकार ने कोरोना काल में निर्माण कार्यों पर पड़े असर का हवाला दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार राज्य के अनुरोध को स्वीकार कर उक्त निर्माण कार्यों के लिए मोहलत देगी।

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