उत्तराखंड में दुर्घटनाओं पर रोक लगाने को लगेंगे एपीएनआर कैमरे, सचल दस्तों की भी होगी तैनाती
मुख्य सचिव एसएस संधु ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एपीएनआर कैमरे लगाने और और सचल दस्तों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते जरुरी परीक्षा लेने के साथ ही समय सभी नियमों का पालन किया जाए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्य सचिव एसएस संधु ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनिशन (एपीएनआर) कैमरे लगाने और और सचल दस्तों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते जरुरी परीक्षा लेने के साथ ही समय सभी नियमों का पालन किया जाए।
मुख्य सचिव एसएस संधु ने मंगलवार को सचिवालय में शासन स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में यह बात सामने आई कि प्रदेश में इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 52.55 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन दुर्घटनाओं में सबसे अधिक दुर्घटनाएं तेज रफ्तार वाहन और चालक की लापरवाही के कारण हो रही हैं। इन दुर्घटनाओं में भी सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही हैं।
इस दौरान विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के लिए पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी गई। मुख्य सचिव ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए चेकिंग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी व पर्वतीय जिलों के ऐसे स्थान जहां वाहनों के तेज रफ्तार से चलने की संभावना सबसे अधिक होती है वहां एपीएनआर कैमरे लगाए जाएं।
इसके आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान किया जाए। चेकिंग कार्य करने वाले सचल दस्तों की संख्या बढ़ाई जाए। जिससे की तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। बैठक में सचिव परिवहन रणजीत कुमार सिन्हा समेत सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री कार्यालय में दो और अधिकारी तैनात
शासन ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिवालय सेवा के दो और अधिकारियों की तैनाती की है।अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी की ओर से जारी आदेश के अनुसार संयुक्त सचिव संजय सिंह टोलिया को संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री और उप सचिव अनिल जोशी को उप सचिव मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है।
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